Haryana में 2,800 से अधिक निजी स्कूलों पर EWS दाखिले को लेकर जुर्माना लगेगा

हरियाणा Haryana : शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के प्रवेश के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निर्देशों का पालन नहीं करने पर राज्य के 2,800 से अधिक निजी स्कूलों पर 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

निदेशालय ने जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को राज्य में अपनी सीटों की घोषणा न करने वाले 1,680 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की जानकारी, अनुशंसा और प्रस्ताव के साथ भेजने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, डीईईओ द्वारा मान्यता और अन्य आधारों पर सीटें आवंटित करने से इनकार किए गए 1,128 अन्य मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं।

निदेशालय ने अधिकारियों से बंद पड़े मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों का विवरण उनके संबंधित एमआईएस कोड के साथ भेजने को भी कहा है। अधिकारियों को 23 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

यह जुर्माना निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही मासिक फीस के आधार पर लगाया जाएगा।

इस बीच, एक निजी स्कूल संगठन ने कहा कि विभाग को बकाया राशि ब्याज सहित चुकानी चाहिए, अन्यथा वे विभाग के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा, "हमें उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई पर कोई आपत्ति नहीं है जिन्होंने विभाग के बार-बार निर्देशों के बावजूद अपनी सीटों की घोषणा नहीं की। लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जो विभाग के पोर्टल से जुड़ी समस्याओं और गलत सूचना के कारण अपना डेटा अपलोड नहीं कर पाए हैं, और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।"

"विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने में भी देरी की और विभिन्न स्तरों पर स्पष्टता का अभाव रहा। विभाग को अपने अधिकारियों की ज़िम्मेदारी भी तय करनी चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बकाया राशि समय पर और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार चुकाई जाती है, तो अधिकांश स्कूलों को प्रवेश देने में कोई आपत्ति नहीं है। विभाग को बकाया राशि ब्याज सहित चुकानी चाहिए और समय पर प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए, अन्यथा निसा को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।"