Haryana में केवल एक सरकारी वृद्धाश्रम कार्यरत

हरियाणा Haryana : हरियाणा के 22 जिलों में सरकारी क्षेत्र में वर्तमान में केवल एक वृद्धाश्रम कार्यरत है, जो रेवाड़ी में है। हालांकि, 170 लोगों की क्षमता वाले इस वृद्धाश्रम में केवल 12 लोग (नौ पुरुष और तीन महिलाएं) रहते हैं। इसके 90 प्रतिशत कमरे खाली पड़े हैं। इसके अलावा, वृद्धाश्रम की हालत भी खराब है, रसोई की अलमारियों के शटर गायब हैं, खाने-पीने की चीजें खुली पड़ी हैं और पूरे परिसर की सफाई के लिए केवल एक सफाई कर्मचारी जिम्मेदार है - निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यह काम अपर्याप्त तरीके से किया जा रहा है।हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) के समक्ष राज्य में वृद्धाश्रमों के निर्माण पर सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आए।अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा, सदस्य (न्यायिक) कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पीठ ने वीडियो कॉल के माध्यम से रेवाड़ी वृद्धाश्रम का वर्चुअल निरीक्षण भी किया। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 वृद्धाश्रमों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। अधिनियम की धारा 19 में कहा गया है कि "राज्य सरकार आवश्यक समझे जाने वाले सुलभ स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से इतनी संख्या में वृद्धाश्रम स्थापित कर सकती है और उनका रखरखाव कर सकती है, जिसकी शुरुआत प्रत्येक जिले में कम से कम एक से होगी

। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इस मामले में 12 जुलाई, 2019 को स्वत: संज्ञान लिया था और एचएचआरसी को अधिनियम के तहत कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया था। 3 अप्रैल को एचएचआरसी के आदेश में कहा गया है, "मौजूदा शिकायतें लगभग सात वर्षों से लंबित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में वृद्धाश्रमों का निर्माण बहुत धीमी गति से चल रहा है।" एचएचआरसी के समक्ष दायर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 1 अप्रैल की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिए झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक और सिरसा में कोई भूमि चिन्हित नहीं की गई है। चरखी दादरी, गुरुग्राम, कैथल, महेंद्रगढ़ और नूंह में भूमि की पहचान कर ली गई है, लेकिन निर्माण अभी शुरू होना बाकी है। भिवानी में भूमि आवंटन का प्रस्ताव विकास एवं पंचायत विभाग को भेज दिया गया है, जबकि अंबाला में विस्तृत निर्माण प्रस्ताव “माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा के निर्देश पर” प्रतीक्षित है। फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और यमुनानगर में नगर एवं

ग्राम नियोजन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सहित विभागों से मंजूरी अभी भी लंबित है, एचएचआरसी ने कहा। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करनाल में और माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के तहत पंचकूला में वृद्धाश्रमों का निर्माण कार्य चल रहा है। एचएचआरसी के आदेश में कहा गया है, "यह बहुत चिंता का विषय है कि वरिष्ठ नागरिक, जिन्होंने समाज के निर्माण में जीवन भर का योगदान दिया है, अक्सर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में खुद को असुरक्षित, उपेक्षित और हाशिए पर पाते हैं। उनके अधिकारों, सम्मान और समग्र कल्याण को अत्यंत गंभीरता से संरक्षित किया जाना चाहिए।" एचएचआरसी ने एसीएस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता; मुख्य प्रशासक, एचएसवीपी; निदेशक, विकास और पंचायत; और निदेशक, नगर और ग्राम नियोजन विभाग को व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने और हरियाणा के सभी जिलों में वृद्धाश्रमों के निर्माण में तेजी लाने के लिए "कड़ी मेहनत" करने का निर्देश दिया है।