चार हजार करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जे

गुडगाँव न्यूज़: शहर में चोरी-छिपे भूमाफिया ने चार हजार करोड़ रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है. एक दशक से किए गए अवैध कब्जे पर भूमाफियाओं ने अधिकारी और राजनीति से जुड़े लोगों की सह पर कॉलोनी, गोदाम, फार्म हाउस का निर्माण कर करोड़पति बन चुके हैं.

जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों से भूमाफिया साल में करोड़ों की आय किराए की रूप में कर रहे हैं. हाल ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रदेश के 22 जिलो में करवाए गए सर्वे में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का खुलासा हुआ है. जिसमें सबसे ज्यादा 1896 एकड़ सोहना नगर परिषद की सरकारी जमीन और गुरुग्राम में नगर निगम की 150 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है. एक दशक बीत जाने के बाद भी नगर परिषद और नगर निगम के अधिकारियों ने अवैध कब्जों को हटाने की जहमत तक नहीं उठाई. जबकि सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल दर साल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों का आंकड़ा बढ़ रहा है.

सोहना में अवैध तरीके से कॉलोनी बसाई रिपोर्ट के अनुसार सोहना नगर परिषद की 1896 एकड़ सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर वहां अवैध कॉलोनियां बसा दी है. इसके अलावा कई जगहों पर शहर के बीच में ही मार्केट व बाजार भी बना दिए हैं. काफी जगहों पर फार्म हाउस तक भूमाफियाओं ने बना दिए हैं. एक दशक में अवैध कब्जों का यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. सूत्रों के अनुसार बीते पांच साल में 200 से ज्यादा एकड़ सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा किया है. विभाग की तरफ से आज तक इन अवैध कब्जाधारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

गांव में ज्यादा कब्जे

रिपोर्ट के अनुसार सोहना नगर परिषद और नगर निगम गुरुग्राम में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में किया गया है. नगर निगम गुरुग्राम में ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाबों की खाली पड़ी जमीनों पर भी लोगों ने कब्जा करके वहां मकान, दुकान व मार्केट तक बना दी है. निगम की कब्जा की गई जमीन की कीमत भी करोड़ों रुपये हैं.

निगम की भूमि पर घर बने

सरकारी जमीन पर अगर अवैध कब्जों की बात करें तो नगर निगम गुरुग्राम की करीब 150 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है. कब्जा की गई सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कहीं मकान, दुकान तो कहीं पर अवैध झुग्गियां बसाकर लाखों रुपये किराया वसूल किया जा रहे हैं. निगम की निगम की 144 एकड़ जमीन पर कब्जा बीते एक दशक से किया हुआ है.

प्रदेश के सभी निगमायुक्त और जिला निगमायुक्त को उनकी जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. जिन कब्जों को लेकर अदालत में मामले लंबित है, उन सभी केसों में गंभीरता से पैरवी करने को कहा गया है.

नगर निगम की जमीन को कब्जामुक्त करने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की जाती है. अगले माह से इन जमीनों को कब्जामुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा. सभी जमीनों को कब्जामुक्त करने के लिए योजना बनाई गई है.

-यशपाल यादव, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चडीगढ़ (हरियाणा)

-विजय यादव, जिला राजस्व अधिकारी, नगर निगम, गुरुग्राम