Haryana गुड गवर्नेंस अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन 17 दिसंबर को बंद हो जाएंगे

Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा सरकार 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे की पूर्व संध्या पर 2024 और 2025 में गुड गवर्नेंस से संबंधित सराहनीय या इनोवेटिव काम करने वाले कर्मचारियों को गुड गवर्नेंस अवार्ड देगी।

हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम, 2025 (हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, 2025) के लिए आवेदन और नॉमिनेशन जमा करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जिसके बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एक पत्र जारी किया है। यह विस्तार योग्य कर्मचारियों को गवर्नेंस में अनुकरणीय और इनोवेटिव काम दिखाने वाली अपनी एंट्री जमा करने का एक अतिरिक्त अवसर देता है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी प्रशासनिक सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे सिफारिश के लिए सभी राज्य-स्तरीय पुरस्कार (फ्लैगशिप अवार्ड और राज्य पुरस्कार) को अपने संबंधित लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल पर अपनी टिप्पणियों या कमेंट्स के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करें। 2025 की हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम का मकसद उन कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है जो गुड गवर्नेंस में असाधारण और इनोवेटिव काम करते हैं।

यह स्कीम मोटे तौर पर सर्विस ग्रुप A, B, C, और D के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, जिसमें राज्य सरकार के तहत सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक प्राधिकरणों, मिशनों, सोसाइटियों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले नियमित स्टाफ और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी दोनों शामिल हैं।

हालांकि, इसमें विशेष रूप से प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और अखिल भारतीय सेवा अधिकारी शामिल नहीं हैं। पुरस्कारों को प्रशासनिक इकाइयों के दो स्तरों पर बांटा गया है: राज्य स्तर और जिला स्तर। राज्य स्तर पर दो श्रेणियां हैं: राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार (पांच पुरस्कार तक) और राज्य पुरस्कार (पांच पुरस्कार तक)। राज्य-स्तरीय पुरस्कारों में एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रशंसा प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार शामिल है। फ्लैगशिप और राज्य पुरस्कार दोनों के लिए, जीतने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए नकद पुरस्कार 51,000 रुपये है, जिसमें टीम का आकार चार सदस्यों तक माना जाएगा। इन राज्य-स्तरीय पुरस्कारों की अंतिम मंजूरी के लिए सरकार सक्षम प्राधिकारी है।