रूपनगर में 13 स्टोन क्रशर के खिलाफ NGT ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया

Chandigarh, चंडीगढ़ : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने शिवालिक पहाड़ियों में अवैध खनन और पर्यावरण उल्लंघनों का गंभीर संज्ञान लिया है और पंजाब के रूपनगर जिले में संचालित 13 स्टोन क्रशरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है । पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार , जिले में वन और पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध रूप से खनन गतिविधियां की जा रही थीं और कई स्टोन क्रशर पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे थे।

पीपीसीबी ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने और अवैध खनन में लिप्त पाए गए 13 स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच के दायरे में आने वाली इकाइयों में श्री आनंदपुर साहिब के हरिपुर गांव में स्थित सत साहिब स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट तथा श्री आनंदपुर साहिब के स्वारा गांव में स्थित साई स्टोन क्रशर शामिल हैं। बताया जाता है कि ये दोनों इकाइयां एसएएस नगर जिले के न्यू चंडीगढ़ निवासी सुरिंदर सिंह के पुत्र बलजिंदर सिंह उर्फ ​​अमन से जुड़ी हुई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बलजिंदर सिंह की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया है और उनके खिलाफ लगभग 10 आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

प्रदूषण विभाग ने रूपनगर जिले के हरिपुर गांव के जीवन कुमार द्वारा पट्टे पर लिए गए सिद्धि विनायक स्टोन क्रशर पर 7.25 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। पीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न इकाइयों पर 37,500 रुपये से लेकर 54.75 लाख रुपये तक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है। कई क्रशरों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं, कुछ मामलों में डीजी सेटों को सील कर दिया गया है और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। बोर्ड ने आगे बताया कि दोषी इकाइयों पर भारी जुर्माना लगाया गया है और वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। विशेष रूप से, जुर्माना सत साहिब स्टोन क्रशर एंड स्क्रीनिंग प्लांट पर 11.31 करोड़ रुपये से अधिक, गंगा स्टोन क्रशर पर 85.51 करोड़ रुपये और आदेश स्टोन क्रशर पर 24.57 करोड़ रुपये सहित अन्य इकाइयों पर लगाया गया है।

रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, एनजीटी ने पीपीसीबी को बंद करने के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, इकाइयों से शेष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने और पूरी प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण ने निर्धारित अवधि के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।