Haryana में नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी
Haryana हरयाणा संशोधित नीतियों का मकसद ट्रांसफर प्रोसेस को ज़्यादा निष्पक्ष बनाना है। इसके लिए उम्र के वेटेज को कम किया गया है और सर्विस में अनुभव और खास मुश्किल हालात वाले मामलों को ज़्यादा अहमियत दी गई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, हाई कोर्ट ने पिछली पॉलिसी के तहत उम्र को ज़्यादा वेटेज देने और कपल मामलों के लिए सीमित मेरिट पॉइंट्स जैसे मुद्दों पर चिंता जताई थी। प्रवक्ता ने कहा, "इसीलिए, स्टेकहोल्डर्स के फीडबैक को शामिल करते हुए इन चिंताओं को दूर करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क की पूरी तरह से समीक्षा की गई है।"
नए फ्रेमवर्क के तहत, ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक संशोधित 120-पॉइंट वाले कंबाइंड स्कोरिंग सिस्टम से तय की जाएगी। उम्र का वेटेज 75% से घटाकर 25% कर दिया गया है, जबकि प्रोफेशनल अनुभव और सर्विस की निरंतरता को मान्यता देने के लिए 'कैडर में अनुभव' नाम का एक नया पैरामीटर जोड़ा गया है, जिसका वेटेज 25% है। खास वजहों के लिए वेटेज 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जिससे असली मुश्किलों और खास हालात का सामना कर रहे कर्मचारियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके।
कैबिनेट ने गंभीर बीमारियों की मान्यता प्राप्त लिस्ट का भी विस्तार किया है, जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेहचेट रोग और खास अंग प्रत्यारोपण के मामलों (जैसे अग्न्याशय और बोन मैरो प्रत्यारोपण) को शामिल किया गया है। कर्मचारियों के हित में एक और प्रावधान के तहत, रिटायरमेंट के एक साल के भीतर किसी भी सरकारी कर्मचारी या टीचर का ट्रांसफर उनकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।
यह पॉलिसी सरकारी नौकरी करने वाले कपल्स के लिए भी प्रावधानों को मज़बूत करती है, जिसमें कपल कैटेगरी के तहत मेरिट पॉइंट्स को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। पात्रता का दायरा भी बढ़ाया गया है, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़ या दिल्ली में तैनात किसी भी सरकारी संगठन के रेगुलर कर्मचारियों को शामिल किया गया है। पारदर्शिता और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए, नीतियों में आसान टाइमलाइन और एक नया कर्मचारी "कैटेगरी" सिस्टम पेश किया गया है, ताकि ट्रांसफर ड्राइव के दौरान भाग लेने वाले और भाग न लेने वाले कर्मचारियों के बीच स्पष्ट अंतर किया जा सके। नई नीतियों के नोटिफिकेशन के साथ, 'मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2025' और 'टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी, 2025' के तहत शुरू की गई सभी ट्रांसफर ड्राइव बंद हो जाएंगी। कैबिनेट ने मानव संसाधन विभाग को 'मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, 2026' के तहत पहली ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव आयोजित करने के लिए ज़रूरी निर्देश जारी करने की भी मंज़ूरी दी है।
