हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस वर्ष पूरी तरह लागू: CM Saini

Rohtak रोहतक: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि राज्य में 2025 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने रोहतक में महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा सदन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।मुख्यमंत्री ने एक विज्ञप्ति में कहा, "सरकार राज्य में 10 नए आईएमटी स्थापित करेगी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पिछले साढ़े 10 वर्षों में सरकार ने बिना किसी पर्ची-खर्ची के, पूरी तरह से योग्यता के आधार पर 1.80 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं।"मुख्यमंत्री स्थानीय सैनी शिक्षण संस्थान के 75वें स्थापना वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण की भावना के साथ सराहनीय योगदान के लिए संस्थान को बधाई और शुभकामनाएं दीं।उन्होंने कहा कि संस्था ने समाज में शिक्षा का प्रकाश फैलाते हुए गौरवशाली 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "10 मई, 1941 को इसी शहर की एक चौपाल में सैनी प्राइमरी स्कूल से इस संस्था की शुरुआत हुई थी और महात्मा ज्योतिबा फुले के "कर्म ही पूजा है" के संदेश पर चलते हुए आज 75 साल बाद समाज ने अभूतपूर्व प्रगति की है।"उन्होंने संस्थान के लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 51 लाख रुपये देने की घोषणा की और आश्वासन दिया कि सैनी शिक्षण संस्थान द्वारा रखी गई सभी चार मांगों को यथासंभव पूरा किया जाएगा। राज्यसभा सांसद राम चंद्र जांगड़ा ने संस्थान के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा सदन का उद्घाटन किया तथा सैनी पब्लिक स्कूल के नए भवन का शिलान्यास किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले सैनी समाज के रत्न हैं। उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने बालिका शिक्षा, विधवा विवाह और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर आवाज उठाई।

सीएम सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चलते हुए सरकार ‘‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’’ की भावना के साथ काम कर रही है।"महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि शिक्षा ही व्यक्ति और समाज का उत्थान कर सकती है। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। शिक्षा के दीप ने महिलाओं, पिछड़े और वंचित वर्ग में आत्मविश्वास का संचार किया। महाराजा सूरसेन के वंशज सैनी समाज का इतिहास गौरवशाली और प्राचीन है। इस समाज ने सदैव श्रम, त्याग और सेवा को अपना धर्म माना है," सैनी ने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनी समाज का भी स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान रहा है। इस समाज ने आजाद हिंद फौज के सिपाही सरदार मेहंगा सिंह सैनी, अजीत सिंह सैनी और हरि सिंह सैनी जैसे स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश में सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया गया है। विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट वितरण और ई-लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान को क्रियान्वित करते हुए छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन, छात्रवृत्ति और स्वच्छता जैसी सुविधाओं में वृद्धि की गई है।सैनी ने कहा, ‘‘प्रत्येक ब्लॉक में उत्कृष्ट मॉडल स्कूलों की स्थापना, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और डिजिटल कौशल की शिक्षा प्रदान करना, स्कूल स्तर से कौशल विकास कार्यक्रमों को जोड़ना तथा उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना जैसे कार्य किए जा रहे हैं।’’ मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य के सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई हैं और 5,000 से अधिक स्कूलों को वाई-फाई कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को 5 लाख टैबलेट वितरित किए गए हैं, लगभग 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं और 1,201 आईसीटी प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई हैं। बच्चों की नींव मजबूत करने के लिए, कक्षा एक से तीन तक के लिए एक कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता कार्यक्रम शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री ने कहा।स्कूलों में ही राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के माध्यम से बच्चों को विभिन्न कौशलों में पारंगत बनाने की व्यवस्था की गई है। अब तक 1,001 स्कूलों में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है।

विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य में 1,420 राजकीय आदर्श संस्कृति प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। 218 राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी स्थापित किए गए हैं। पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत राज्य में 250 पीएम श्री स्कूल खोले गए हैं।सीएम सैनी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में मेधावी विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग के साथ-साथ अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।सुपर-100 कार्यक्रम के तहत 534 बच्चों ने आईआईटी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिक्षा के माध्यम से समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया जा सकता है।

इसलिए, सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों के बच्चों को सरकार भारत में पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपये तक और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक की शिक्षा ऋण सुविधा 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर प्रदान करती है।मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा तक स्कूल फीस से छूट दी गई है तथा ऐसे परिवारों की बेटियों की कॉलेज और विश्वविद्यालय की फीस भी माफ कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार ने मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के 2,650 बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था की है। विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक के 35,000 छात्रों को मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है, और छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक की 6,506 छात्राओं को मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है।" उन्होंने संस्थान के मेधावी छात्रों और उदार दानदाताओं को भी सम्मानित किया।