सांसद मनीष तिवारी Chandigarh से राज्यसभा सीट के लिए प्रयासरत

Chandigarh,चंडीगढ़: शहर के सांसद मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ Union Territory of Chandigarh के लिए राज्यसभा सीट का प्रावधान किया गया है। निजी सदस्य विधेयक में तिवारी ने उल्लेख किया कि अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद की संरचना निर्धारित करता है। अनुच्छेद 80 (5) में कहा गया है कि राज्यों की परिषद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को संसद द्वारा कानून के अनुसार चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व मिलता है, जबकि लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 80 (5) के अनुसार एक विशेष कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व न देने वाले केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके।

हालांकि, प्रस्तावित विधेयक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को राज्य परिषद में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए विशिष्ट है," तिवारी ने कहा। विधेयक में प्रावधान है कि चंडीगढ़ से राज्य परिषद में एक व्यक्ति चुना जाएगा। जिस तरह दिल्ली महानगर परिषद ने 1966 से 1990 तक दिल्ली से राज्य परिषद में तीन व्यक्तियों को चुनने के लिए निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य किया, उसी तरह यह प्रस्तावित है कि चंडीगढ़ नगर निगम के निर्वाचित सदस्य राज्य परिषद में चंडीगढ़ को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से निर्वाचक मंडल का गठन करेंगे। विधेयक संविधान में संशोधन करने का प्रयास करता है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को राज्य परिषद में एक सीट प्रदान की जा सके।

प्रतिनिधि का चुनाव पंजाब नगर निगम (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम, 1994 के तहत गठित चंडीगढ़ नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। वित्तीय ज्ञापन पर, तिवारी ने कहा कि विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को राज्य परिषद में एक सीट आवंटित करने का प्रावधान है। इसलिए, यदि विधेयक अधिनियमित होता है, तो इसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होगा। इसमें भारत की संचित निधि से लगभग 2 लाख रुपये का वार्षिक आवर्ती व्यय शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई गैर-आवर्ती व्यय शामिल होने की संभावना नहीं है। पार्टी लाइन से हटकर नगर निगम सदन ने 28 फरवरी, 2022 को चंडीगढ़ के लिए एक राज्यसभा सीट को मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त, पार्षदों ने चंडीगढ़ के लिए एक विधान सभा का भी समर्थन किया।