डंकी रूट पर रोक लगाने की तैयारी, हरियाणा सरकार ने बनाई नई नीति

Haryana हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई है, जिससे अवैध 'डंकी रूट' (dunki route) के जरिए विदेश जाने वाले युवाओं पर नज़र रखी जा सकेगी। इसका मकसद उन्हें हादसों, धोखाधड़ी और अन्य खतरों का शिकार होने से बचाना है। सिरसा के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) में आयोजित 'मेगा जॉब फेयर-2026' के दौरान, पंवार ने कहा कि सरकार युवाओं को इस खतरनाक रास्ते पर जाने से रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि परिवारों को ऐसी यात्राओं के लिए अपने घर और ज़मीन बेचने से रोकने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

मंत्री ने बताया कि सरकार युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय कर रही है। पंवार ने जॉब फेयर में विभिन्न कंपनियों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को सम्मानित भी किया। इस आरोप पर कि एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं गया था, मंत्री ने कहा कि देश में सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर खिलाड़ियों के साथ कोच या टीम मैनेजर जाते हैं। पंवार ने राज्य की खेल नीति, 2,000 खेल नर्सरियों की स्थापना और सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 3 प्रतिशत कोटा का भी ज़िक्र किया।

कांग्रेस के 'वोट चोरी' के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पंवार ने कहा कि विपक्षी पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि 2019 में लोकसभा में कांग्रेस की सीटें 52 थीं, जो 2024 में बढ़कर 99 हो गईं। ग्रामीण रोज़गार के बारे में पंवार ने बताया कि मनरेगा (MGNREGA) योजना का नाम बदलकर 'VB-G RAM G' कर दिया गया है और हरियाणा ने बजट में अपना हिस्सा जारी कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बकाया भुगतान भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।

मंत्री ने आगे बताया कि सरकार ने हाल ही में ग्राम पंचायतों के लिए 75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। तालाबों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंवार ने दावा किया कि अवैध खनन की गतिविधियों में कमी आई है और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर संबंधित वाहनों और लोगों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।