Haryana में मेरिट आधारित भर्ती: सैनी
Haryana हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा कि हरियाणा की भर्ती प्रक्रिया में "ऐतिहासिक बदलाव" आया है। उन्होंने दावा किया कि अब सरकारी नौकरियां पूरी तरह से मेरिट के आधार पर दी जा रही हैं, न कि राजनीतिक प्रभाव या रिश्वत के ज़रिए।
पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में ग्रुप D के नए चुने गए कर्मचारियों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में, सैनी ने चुने गए 3,586 उम्मीदवारों में से छह को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे। सभी नए कर्मचारियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनका चयन "कड़ी मेहनत, उनके माता-पिता के त्याग और एक ईमानदार व्यवस्था में भरोसे" को दर्शाता है। बीजेपी के 2024 विधानसभा चुनाव में दो लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में 42,500 नियुक्तियां की गई हैं, जिससे सरकार के साढ़े ग्यारह साल के कार्यकाल में दी गई नौकरियों की कुल संख्या लगभग दो लाख हो गई है।
पिछली सरकारों से तुलना करते हुए सैनी ने आरोप लगाया कि पहले की भर्ती प्रक्रिया "पर्ची" (सिफारिश) और "खर्ची" (रिश्वत) पर आधारित थी, जबकि मेरिट को नज़रअंदाज़ किया जाता था। उन्होंने नए कर्मचारियों से कहा कि वे खुद को सिर्फ़ ग्रुप D कर्मचारी न समझें, बल्कि "सुशासन पहुंचाने वाली टीम" (Good Governance Delivery Team) का सदस्य समझें। उन्होंने नए कर्मचारियों से कहा, "आपके काम के केंद्र में सबसे गरीब नागरिक होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि लोगों को रोज़मर्रा की सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।" हरियाणा में भर्ती सुधारों को केंद्र सरकार द्वारा NEET-UG विवाद पर की गई कार्रवाई से जोड़ते हुए सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को दबाने के बजाय इसकी गहन जांच के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि इसके बाद एक विशेषज्ञ समिति ने सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता को मज़बूत करने के लिए सुधारों की सिफारिश की।
पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, 2026 का ज़िक्र करते हुए सैनी ने कहा कि इस कानून में संगठित परीक्षा अपराधों के लिए 10 साल तक की जेल और कम से कम 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामलों में तेज़ी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। विदेशों में रोज़गार की पहलों का ज़िक्र करते हुए सैनी ने कहा कि राज्य के विदेश सहयोग विभाग के ज़रिए हरियाणा के 210 युवाओं को दुबई और 390 युवाओं को इज़राइल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जापान, ओमान, जर्मनी और कनाडा के साथ भी इसी तरह की रोज़गार साझेदारियों पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य ने गैर-कानूनी "डंकी रूट" से माइग्रेशन में मदद करने वाले एजेंटों के खिलाफ़ कड़े कानून बनाए हैं।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए सैनी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर राजनीतिक फायदे के लिए हरियाणा और पंजाब के युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और मानव संसाधन विभाग के कमिश्नर-सह-सचिव पीसी मीणा ने भी सभा को संबोधित किया। मीणा ने कहा कि इस इंडक्शन प्रोग्राम ने हरियाणा की मेरिट-आधारित भर्ती प्रणाली में जनता का भरोसा और मज़बूत किया है।
