हरियाणा की BPL सूची पर बड़ा सवाल

Haryana हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले लोगों की संख्या में पिछले कुछ सालों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है। इससे लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं और सत्ताधारी BJP और विपक्ष के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। यह मुद्दा तब चर्चा में आया जब सितंबर 2024 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले BPL परिवारों की संख्या बढ़कर लगभग 52.50 लाख हो गई। अब, सरकारी एजेंसियां ​​"अयोग्य" पाए गए परिवारों को सूची से हटाने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन (भौतिक सत्यापन) अभियान चला रही हैं।

ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, लगभग 13.50 लाख परिवारों को पहले ही BPL सूची से हटाया जा चुका है, जिससे अब लगभग 39.89 लाख परिवार बचे हैं। सत्यापन की प्रक्रिया जारी है और सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का मकसद लाभार्थी डेटाबेस को व्यवस्थित करना है। हालांकि, सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने इन भारी उतार-चढ़ाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि विधानसभा चुनावों के बाद इतने कम समय में ऐसा कौन सा आर्थिक या सामाजिक बदलाव आया कि 13.50 लाख परिवार BPL लाभ के लिए अयोग्य हो गए।

उन्होंने पूछा कि क्या इन परिवारों की आय इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें BPL श्रेणी से बाहर किया जा सके, या फिर चुनावों से पहले राजनीतिक कारणों से परिवारों को BPL का दर्जा दिया गया था। इस बढ़ोतरी के पैमाने को पहले 'द ट्रिब्यून' ने उजागर किया था। 11 नवंबर, 2024 को प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला कि 1,98,90,964 लोगों — जो 52 लाख से अधिक परिवारों से संबंधित थे — को गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

उस समय हरियाणा की अनुमानित आबादी लगभग 2.8 करोड़ थी, जिसका मतलब था कि राज्य की लगभग 67% आबादी को BPL श्रेणी में रखा गया था। दिसंबर 2022 में, यह आंकड़ा लगभग 1.2 करोड़ लोगों का था। इस भारी बढ़ोतरी ने राज्य के विकास के दावों और आधिकारिक तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के बीच स्पष्ट अंतर पर सवाल खड़े कर दिए थे। BPL परिवार कई सरकारी लाभों के पात्र होते हैं, जिनमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सब्सिडी वाला अनाज भी शामिल है। इनमें हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूं या बाजरा मुफ्त में देना, और साथ ही सब्सिडी वाले दाम पर सरसों का तेल और चीनी देना शामिल है। कई दूसरे सरकारी विभाग भी BPL परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं।

शैलजा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को "खोजा" है और अब उन्हें सूची से हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, "बिना पारदर्शी जांच-पड़ताल के पात्र परिवारों को सूची से हटाना गलत होगा।" उन्होंने मांग की कि जांच-पड़ताल की प्रक्रिया में ग्राम सभाओं, स्थानीय निकायों और प्रभावित परिवारों को भी शामिल किया जाए।

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के राज्य समन्वयक सतीश खोला ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब परिवारों के सदस्यों को हरियाणा या केंद्र सरकार में नौकरी मिल जाती है, तो उन परिवारों को BPL श्रेणी से अपने आप हटा दिया जाता है। खोला ने कहा कि पहचान करने की प्रक्रिया में कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, क्योंकि BPL का दर्जा 'फैमिली ID' या 'परिवार पहचान पत्र' डेटाबेस में मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर तय किया जाता है। उन्होंने कहा कि अभी चल रही जांच-पड़ताल का मकसद सिस्टम को बेहतर बनाना है और इस प्रक्रिया में ग्राम सभाओं को भी शामिल किया गया है।