हरियाणा

Radaur में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

Kiran
21 Jun 2026 12:13 PM IST
Radaur में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
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Yamunanagar यमुनानगर शनिवार को यमुनानगर ज़िले की छोटी बांस कॉलोनी के हिस्से, देहा बस्ती में नगर समिति (MC), रादौर की एक टीम ने नगर समिति की ज़मीन पर बने लगभग 80 अस्थायी कब्ज़ों को हटाने का बड़ा अभियान चलाया। यह तोड़-फोड़ अभियान नगर समिति के इंजीनियर (ME) संदीप शर्मा और सैनिटरी इंस्पेक्टर सुमित बैंस की देखरेख में चलाया गया। डिप्टी कमिश्नर प्रीति ने हरियाणा कृषि और किसान कल्याण विभाग के सब-डिविज़नल ऑफिसर (SDO) आशु कंबोज को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था।

अधिकारियों के अनुसार, MC की टीम ने कई अर्थ-मूविंग मशीनों का इस्तेमाल करके सार्वजनिक ज़मीन से कब्ज़े हटाए। कुछ निवासियों ने तोड़-फोड़ का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन रादौर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) राजेश राणा के नेतृत्व में तैनात भारी पुलिस बल ने ऑपरेशन में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने दी।

शर्मा ने कहा, "टीम ने आज रादौर शहर की देहा बस्ती में अतिक्रमण-विरोधी अभियान चलाया और सार्वजनिक ज़मीन व MC की ज़मीन से अवैध झोपड़ियों, अनधिकृत ढांचों और बाउंड्री वॉल को हटाया।" उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कब्ज़ा किया था, उन्हें कई महीने पहले नोटिस देकर ढांचे हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

नगर समिति के कर्मचारियों ने झोपड़ियों से रेफ्रिजरेटर, कूलर, वॉशिंग मशीन, खाट, सिलेंडर और अन्य घरेलू सामान निकालकर नगर समिति की ट्रॉलियों में लादा। बाद में इन सामानों को ज़ब्त करके MC कार्यालय ले जाया गया। देहा बस्ती पहले रादौरी गाँव की ग्राम पंचायत का हिस्सा थी, लेकिन अब यह नगर समिति, रादौर के अंतर्गत आती है, जिसे 2016 में नगर समिति का दर्जा मिला था। एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि न तो रादौरी की ग्राम पंचायत और न ही नगर समिति ने देहा बस्ती (जो छोटी बांस गाँव का हिस्सा है) के निवासियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई की, जिन्होंने कथित तौर पर दशकों से MC की ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर रखा था। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि नगर समिति की ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया गया था। जानकारी के अनुसार, नगर समिति के चेयरमैन रजनीश मेहता शालू के नेतृत्व में स्थानीय नगर समिति पार्षदों ने रादौर के सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट (SDM) से मुलाकात की और कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।

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