3 लाख बाढ़ प्रभावित किसानों के ऋण और ट्यूबवेल बिजली बिल माफ

Chandigarh चंडीगढ़ : बाढ़ में फसलों को हुए नुकसान से जूझ रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसल ऋण की अदायगी स्थगित करने और दिसंबर के अंत तक ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है।

इससे लगभग 3,00,000 किसानों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने यहाँ मीडिया को बताया कि ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से, सरकार ने बुधवार को 2,386 लोगों के खातों में 4.72 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए, जिनके घर और घरेलू सामान बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए थे और पशुधन भी नष्ट हो गया था। मुआवज़े की राशि में घरों के नुकसान के लिए 4.67 करोड़ रुपये और मवेशियों के नुकसान के लिए 4.21 लाख रुपये शामिल हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, 6,397 गाँवों के 5.37 लाख किसानों ने फसल नुकसान के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया था। सत्यापन के बाद सरकार किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये का मुआवज़ा देगी। उन्होंने कहा, "जिन गाँवों में बाढ़ से 50 प्रतिशत से ज़्यादा फ़सलें बर्बाद हुई हैं और जहाँ कर्ज़दार किसानों की फ़सल का 33 प्रतिशत या उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहाँ सहकारी समितियों से लिए गए किसानों द्वारा मौजूदा खरीफ़ फ़सल ऋण की वसूली स्थगित कर दी गई है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "उन्हें रबी फ़सल के लिए भी फ़सल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।" उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक राज्य में पाँच लाख मीट्रिक टन धान की आवक हुई, जिसमें से 3.58 लाख मीट्रिक टन की ख़रीद हो चुकी है। किसानों के खातों में लगभग 109 करोड़ रुपये जमा किए गए। उन्होंने कहा, "इसी तरह, ख़रीद एजेंसियों द्वारा 187.30 मीट्रिक टन और व्यापारियों द्वारा 4,970 मीट्रिक टन बाजरा ख़रीदा गया है।" मुख्यमंत्री ने कहा, "हम किसानों को बाजरे के लिए 2,775 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। हम राज्य ख़रीद एजेंसियों द्वारा ख़रीदे गए बाजरे की शेष राशि की भरपाई करेंगे।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर किसी कारण से बाजरा खराब हो जाता है और व्यापारी उसे कम दाम पर खरीद लेते हैं, तब भी हम किसान को उस दिन निर्धारित दर पर मूल्य का अंतर देंगे।" उन्होंने कहा, "आज राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को दूसरी किस्त के रूप में 404.79 करोड़ रुपये जारी किए गए।" यह राशि 5,719 पंचायतों, 144 पंचायत समितियों और तीन जिला परिषदों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, "पिछले चार वर्षों में हमने पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 3,700 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। हमने 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की। उसी दिन लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च किया गया। पिछले छह दिनों में इस ऐप पर 1,71,946 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है।"