Kaithal चूहड़ माजरा के लोग गांव का नाम बदलने का विरोध क्यों कर रहे?
Kaithal कैथल: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चूहड़ माजरा गांव का नाम बदलकर ब्रह्मानंद माजरा करने का ऐलान गांव वालों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि सरकार को गांव का नाम नहीं बदलना चाहिए। इस मामले के बारे में आपको ये बातें जाननी चाहिए।
क्या है मामला?
यह मामला 23 दिसंबर को गुरु ब्रह्मानंद की जयंती के मौके पर हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सैनी के ऐलान के इर्द-गिर्द घूमता है। माना जाता है कि चूहड़ माजरा उनका जन्मस्थान है, इसलिए सीएम ने पूज्य संत के सम्मान में गांव का नाम बदलने का ऐलान किया।
नाम बदलने के फैसले से गांव वाले नाखुश क्यों हैं?
लोग इसलिए नाखुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह फैसला गांव वालों से पूछे बिना लिया गया। गांव वालों का कहना है कि मौजूदा नाम चूहड़ माजरा का पहले से ही गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, और इसे बदलने से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। उनका मानना है कि इतना अहम फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए था। ‘चूहड़ माजरा’ नाम का ऐतिहासिक महत्व क्या है?
गांववालों ने कहा कि गांव का नाम संत चूहड़ महाराज के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे करीब 600 साल पहले यहां रहते थे। पीढ़ियों से, गांव का नाम यहां के लोगों के लिए आस्था, विश्वास और पहचान का प्रतीक बन गया है। उनका तर्क है कि इस नाम को बदलने से उनकी पुरानी सांस्कृतिक विरासत का अपमान होगा।
पंचायत में गांववालों ने क्या फैसला लिया?
गांववालों ने पिछले हफ्ते गांव में एक पंचायत की, जहां उन्होंने एकमत होकर नाम बदलने का विरोध किया। उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए 20 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई। कमेटी ने मुख्यमंत्री और डिप्टी कमिश्नर से मिलकर अपनी आपत्तियां ऑफिशियली बताने और फैसला वापस लेने की रिक्वेस्ट करने का प्लान बनाया। सोमवार को, एक डेलीगेशन ने डीसी अपराजिता से मुलाकात की, और उनसे गांव का नाम न बदलने और इसे चूहड़ माजरा रखने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने नाम बदलने के पीछे गांववालों के नाम पता लगाने के लिए मामले की जांच की भी मांग की।
नाम बदलने से गांववालों को किन एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों का डर है?
गांववालों को गंभीर एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों का डर है, खासकर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी दिक्कतों का। गांव के कई युवा विदेश में बस गए हैं, और उनकी परमानेंट रेजिडेंसी की फाइलें प्रोसेस में हैं। गांव का नाम बदलने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेवेन्यू रिकॉर्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करने होंगे, जिससे देरी और कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं। गांववालों ने कहा कि यह फैसला जल्दबाजी में और कुछ लोगों के दबाव में लिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी लोगों से सलाह नहीं ली गई, जिससे यह प्रोसेस गलत और गैर-लोकतांत्रिक हो गया। उन्होंने कहा कि पूरे गांव पर असर डालने वाले फैसलों में जनता की सहमति होनी चाहिए।
इस मुद्दे पर लोकल अधिकारियों का क्या स्टैंड है?
डिप्टी कमिश्नर अपराजिता ने कन्फर्म किया कि गांववाले अपनी समस्या बताने के लिए उनसे मिले थे। उनकी मांग सही प्रोसेस के जरिए सरकार को भेजी जाएगी।
