'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पर हरियाणा के CM सैनी ने कहा, "यह PM मोदी का विजन था"

Kurukshetra: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को कहा कि प्रस्तावित 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दर्शाता है। सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि चुनावों के दौरान पहले भी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए, सीएम सैनी ने कहा, "यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि चुनाव 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' ढांचे के तहत आयोजित किए जाने चाहिए। पहले, चुनावों के दौरान सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जाता था। हर 3-4 महीने में होने वाले लगातार चुनाव भी विकास की गति को बाधित करते थे क्योंकि आदर्श आचार संहिता बार-बार लागू होती थी। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ कम होगा।"

गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे संसद में इसे पेश करने का रास्ता साफ हो गया। यह मंजूरी देश भर में एक साथ चुनाव लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके जल्द ही एक व्यापक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है।

इससे पहले बुधवार को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पहल पर आम सहमति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह राजनीतिक हितों से परे है और पूरे देश को लाभ पहुंचाता है। इस मामले पर समिति की अध्यक्षता करने वाले कोविंद ने इसके संभावित आर्थिक लाभों पर प्रकाश डाला। कोविंद ने मीडिया से कहा, "केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी होगी। यह किसी पार्टी के हित के बारे में नहीं बल्कि राष्ट्र के कल्याण के बारे में है। अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करने से देश की जीडीपी में 1-1.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।"

सितंबर में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 दिनों के भीतर एक साथ लोकसभा, विधानसभा, शहरी निकाय और पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में सिफारिशों को रेखांकित किया गया था।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में एक मील का पत्थर के रूप में इस निर्णय की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, "मंत्रिमंडल ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" ( एएनआई)