जगदीप धनखड़ ने कहा, भारत का कानून का शासन अटल

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को अपनी न्यायिक प्रणाली के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि देश किसी अन्य देश से सबक लेने की आवश्यकता के बिना, कानून के शासन और समानता के सिद्धांतों पर दृढ़ है।

नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 70वें संस्थापक दिवस समारोह में बोलते हुए, धनखड़ ने कहा कि भारत का लोकतंत्र और न्यायपालिका अद्वितीय हैं और इनसे बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जा सकता है।

जवाबदेही से बचने के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे लोगों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “जिस पल कानून अपना काम करता है, वे सड़कों पर उतर आते हैं, और सबसे खराब प्रकृति के दोषी को छिपाते हैं। यह हमारी नाक के नीचे हो रहा है।” उन्होंने कानून लागू होने पर व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा विरोध प्रदर्शन का सहारा लेने के औचित्य पर सवाल उठाया और इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श का आग्रह किया।

भारत की न्यायपालिका के जन-समर्थक रुख पर प्रकाश डालते हुए, धनखड़ ने कठिन समय के दौरान भी न्याय को बनाए रखने के इसके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संस्थानों को कमजोर करने के प्रयासों की आलोचना की और जवाबदेही की वकालत की, खासकर राजनीति के क्षेत्र में। वैश्विक मंच पर भारत की उचित जगह का दावा करते हुए, धनखड़ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे निर्णय लेने वाले निकायों में देश को शामिल करने की वकालत की।