Haryana के करनाल में 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर 10% की छूट मिलेगी

Haryana हरयाणा नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में प्रॉपर्टी मालिकों को राहत देते हुए, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो नागरिक फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई, 2026 तक जमा करेंगे, उन्हें 10 परसेंट की छूट मिलेगी। जानकारी देते हुए, करनाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KMC) कमिश्नर डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि इस छूट का मकसद लोगों को समय पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए बढ़ावा देना है। शर्मा ने साफ किया कि यह छूट डिफॉल्टर्स पर भी लागू होगी, बशर्ते उन्होंने सभी बकाया रकम एकमुश्त चुका दी हो। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह छूट पूरी तरह से मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के प्रॉपर्टी टैक्स पर लागू है और इस समय के बाद के बकाए पर लागू नहीं होगी।

टैक्सपेयर्स को और आसानी देने के लिए, कॉर्पोरेशन ने पोर्टल property.ulbharyana.gov.in के ज़रिए एक ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन शुरू किया है, जहाँ नागरिक आसानी से अपनी बकाया रकम जमा कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चुनते हैं, उन्हें 1 परसेंट की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे कुल फायदा और भी आकर्षक हो जाएगा। लोगों से अपील करते हुए शर्मा ने सभी प्रॉपर्टी होल्डर्स से कहा कि वे डेडलाइन से पहले अपना टैक्स जमा करके सरकार की छूट का फायदा उठाएं। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे सोर्स से जमा हुए रेवेन्यू का इस्तेमाल सीधे सड़क, सफाई, पानी की सप्लाई और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ज़रूरी नागरिक सुविधाएं देने के लिए किया गया, जिससे आखिर में लोगों को ही फायदा हुआ।

मेयर रेणु बाला गुप्ता ने भी लोकल लोगों से अपील की कि वे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें और 10 परसेंट की छूट पाएं। इस बीच, MC ने कंप्लायंस को मजबूत करने के लिए एक मिशन-मोड प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी कैंपेन शुरू किया है। रेणु बाला गुप्ता की अध्यक्षता में टैक्सेशन ब्रांच की एक रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें अधिकारियों को फील्ड सर्वे, वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन तेज करने के निर्देश दिए गए। गुप्ता ने बताया कि लक्ष्य सिर्फ रिकवरी ही नहीं बल्कि टैक्स कलेक्शन के मामले में करनाल को हरियाणा के लीडिंग शहरों में शामिल करना भी है। उन्होंने कहा कि 2025-26 के दौरान, कॉर्पोरेशन ने 29.56 करोड़ रुपये वसूले, जबकि मौजूदा साल में 4.50 करोड़ रुपये पहले ही जमा हो चुके हैं। मीटिंग में प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेल्फ-सर्टिफिकेशन ड्राइव और लाल डोरा एरिया में सर्वे की प्रोग्रेस का भी रिव्यू किया गया। 9,700 से ज़्यादा नए PID एप्लीकेशन मिले और 172169 में से 71,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ-सर्टिफिकेशन के तहत वेरिफाई हो गईं, अधिकारियों को पेंडिंग केस में तेज़ी लाने और नई प्रॉपर्टी को टैक्स के दायरे में लाने का निर्देश दिया गया।