HPSC भर्ती भाजपा के हरियाणा विरोधी रुख को उजागर करती है भूपेन्द्र हुड्डा

हरियाणा Haryana : पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) भर्ती में बीजेपी का हरियाणा विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है, क्योंकि परीक्षा में हरियाणा के 8 प्रतिशत से भी कम युवाओं का सिलेक्शन हुआ है।उन्होंने कहा, "इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) की भर्ती ने इस सरकार के हरियाणा विरोधी रवैये को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। यह सरकार जो लगातार भर्तियों में दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है, उसने इस बार हरियाणा के 8 प्रतिशत उम्मीदवारों को भी सिलेक्ट नहीं किया।"उन्होंने कहा, "हमारा सवाल है कि क्या सरकार को पूरे हरियाणा राज्य में इस पद के लिए कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला? यह सवाल कांग्रेस ने सड़कों से लेकर विधानसभा तक लगातार उठाया है, लेकिन बीजेपी आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई है। इस भर्ती में 4,424 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 1,950 फाइनल लिखित परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन सिर्फ 35 को ही पासिंग मार्क्स दिए गए, ऐसा लगता है कि सिर्फ 151 उम्मीदवारों को ही सफल घोषित किया गया।"उन्होंने कहा, "यहां तक ​​कि UGC-NET/JRF क्वालिफाइड और PhD होल्डर भी परीक्षा पास नहीं कर पाए। सबसे हैरानी की बात यह है कि सिलेक्टेड उम्मीदवारों में हरियाणा के निवासियों का प्रतिशत लगभग 8 प्रतिशत है। इसलिए, हर युवा इस सवाल से दुखी है: क्या हरियाणा की युवा महिलाओं और पुरुषों को अपने ही राज्य में नौकरी का अधिकार नहीं है?"

हुड्डा ने कहा कि ऐसी भर्तियां करके बीजेपी नौकरियों में आरक्षण को भी खत्म कर रही है, क्योंकि BC-A उम्मीदवारों के लिए 60 सीटें थीं, लेकिन सिर्फ छह का सिलेक्शन हुआ। इसी तरह, BC-B के लिए 36 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन सिर्फ तीन का सिलेक्शन हुआ। EWS के लिए भी 60 सीटें थीं, लेकिन सिर्फ छह लोगों का सिलेक्शन हुआ। इससे पहले, बीजेपी सरकार ने बिजली विभाग में SDO से लेकर दूसरे विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और HCS अधिकारियों तक की भर्तियों में यह खेल खेला है। या तो जानबूझकर वैकेंसी की संख्या से कम लोगों को पास किया जाता है, या ज़्यादातर पदों पर दूसरे राज्यों के लोगों को भर्ती किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसे हासिल करने के लिए, कभी पेपर लीक करवाया जाता है, कभी पेपर बहुत मुश्किल बनाए जाते हैं, कभी मार्किंग में हेरफेर किया जाता है, और कभी नियमों में बदलाव किया जाता है। हुड्डा ने मांग की कि अनियमितताओं से प्रभावित सभी भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द किया जाए, और उम्मीदवारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं फिर से आयोजित की जाएं। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य के लोगों के लिए तय पद दूसरे राज्यों के लोगों को न दिए जाएं।