Haryana का 66 नगर पालिकाओं के लिए हाउसिंग प्लान
Haryana हरियाणा अनधिकृत कॉलोनियों को रोकने और नियोजित रिहायशी इलाकों को बढ़ावा देने के लिए, हरियाणा ने नगरपालिका वाले कस्बों में प्लॉट वाले घरों के लिए एक टाउन प्लानिंग स्कीम की घोषणा की है। इन कस्बों को 'कंट्रोल्ड एरिया' (नियंत्रित क्षेत्र) के नियमों से छूट दी गई है। यह स्कीम राज्य के कम-संभावना वाले शहरी विकास क्षेत्र में आने वाली 66 नगरपालिका परिषदों और नगरपालिका समितियों पर लागू होती है। इसमें भिवानी, फतेहाबाद, जींद, कैथल, सिरसा, झज्जर, नारनौल, हांसी, चरखी दादरी, नूंह, गोहाना, समालखा, अंबाला सदर और कई अन्य छोटे कस्बे शामिल हैं।
राज्य में शहरी विकास का काम 'हरियाणा शेड्यूल्ड रोड्स एंड कंट्रोल्ड एरियाज़ रिस्ट्रिक्शन ऑफ़ अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट एक्ट, 1963', 'हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट, 1973' और 'हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1994' के तहत होता है। इन कानूनों के तहत, 'टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट' या 'अर्बन लोकल बॉडीज़ डिपार्टमेंट' नियंत्रित क्षेत्रों (कंट्रोल्ड एरियाज़) की घोषणा करते हैं और विकास योजनाएं प्रकाशित करते हैं। ये योजनाएं ज़मीन के इस्तेमाल को नियंत्रित करने, जगह के हिसाब से विकास को दिशा देने और नियंत्रित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए कानूनी आधार का काम करती हैं।
हालांकि, जो नगरपालिकाएं अभी शहरी विकास के शुरुआती चरण में हैं, वहां बेवजह की पाबंदियों से बचने के लिए 'कंट्रोल्ड एरिया' घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। नगरपालिका वाले कस्बों में रिहायशी प्लॉट वाले घरों के लिए टाउन प्लानिंग स्कीम न होने की वजह से, घरों की ज़रूरतें सिर्फ़ अनधिकृत कॉलोनियों से ही पूरी हो पाती हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कमिश्नर और सेक्रेटरी अशोक कुमार मीना ने कहा, "अनधिकृत कॉलोनियों की चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक और असरदार पॉलिसी फ्रेमवर्क की बहुत ज़रूरत थी।" उन्होंने कहा कि नई स्कीम से गरीबों को मदद मिलेगी। इस स्कीम को हरियाणा कैबिनेट ने 28 जुलाई को मंज़ूरी दी और 30 जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी की गई। इस स्कीम के तहत, डेवलपर्स को कम से कम पाँच एकड़ ज़मीन पर प्लॉट वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने की इजाज़त होगी, और अधिकतम ज़मीन की कोई सीमा नहीं होगी। साइट तक पहुँचने के लिए कम से कम 33 फ़ीट चौड़ी मौजूदा सड़क होनी चाहिए।
प्लॉट का कम से कम साइज़ 50 वर्ग मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 250 वर्ग मीटर हो सकता है। इसके अलावा, कुल रिहायशी प्लॉट में से डेवलपर को कम से कम 50 प्रतिशत प्लॉट ऐसे रखने होंगे जिनका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ग मीटर हो। रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन स्कीम एरिया का 65 प्रतिशत हो सकती है, जिसमें कमर्शियल इस्तेमाल की सीमा 5 प्रतिशत तय की गई है।
EWS कैटेगरी के लिए अलग से कोई प्लॉट नहीं दिया जाएगा। व्यवस्थित खुली जगह का एरिया स्कीम एरिया के 7.5 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसे एक ही, नियमित आकार के हिस्से में दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, ग्रीन ज़ोन में सार्वजनिक सुविधा वाली साइटें बनाने की मनाही है। ग्राउंड कवरेज, FAR, बेसमेंट, ऊँचाई और पार्किंग हरियाणा बिल्डिंग कोड, 2017 (समय-समय पर किए गए संशोधनों के साथ) के अनुसार होंगे।
स्कीम के तहत अंदरूनी सड़कों की कम से कम चौड़ाई 10 मीटर होनी चाहिए। एक प्लॉट पर स्वतंत्र फ़्लोर के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त है। डेवलपर को अंदरूनी सुविधाओं जैसे सड़कों की पक्की सतह, फ़ुटपाथ बनाना, पेड़-पौधे लगाना, स्ट्रीट लाइटिंग, पानी की सप्लाई, सीवर और नालियाँ, और उनके ट्रीटमेंट और निपटान के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करने होंगे।
डेवलपर को सामुदायिक सुविधाओं के लिए स्कीम एरिया का 5 प्रतिशत हिस्सा संबंधित नगरपालिका को मुफ़्त में देना होगा। इसके अलावा, डेवलपर के पास उस एरिया को खुद या किसी तीसरे पक्ष के ज़रिए विकसित करने का विकल्प होगा, बशर्ते इसकी लागत "स्कीम के निवासियों पर न डाली जाए"। डेवलपर को साइट के अंदर ज़रूरी इंतज़ाम करने होंगे। ठोस कचरे को अलग-अलग करने के लिए कम से कम 50 वर्ग मीटर की जगह तय करनी होगी और उसे कचरे को अलग करने, जमा करने और संभालने के हिसाब से सही ढंग से डिज़ाइन करना होगा। डेवलपर को हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के पास प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसे रजिस्ट्रेशन से पहले बिक्री, विज्ञापन या बुकिंग की इजाज़त नहीं है। नोटिफिकेशन में कहा गया है, "ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी मिलने की तारीख से पांच साल के अंदर पूरा किया जाना चाहिए।" हालांकि, लाइसेंस रिन्यूअल फ़ीस के बराबर पेमेंट करने पर दो साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। लोकल अथॉरिटी को सड़कें, पार्क और पब्लिक यूटिलिटीज़ मुफ़्त में सौंपने से पहले, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी पांच साल तक इनके रखरखाव की ज़िम्मेदारी डेवलपर्स की ही होगी।
