Hisar पराली जलाने पर रोक, ईंट भट्टों को पेलेट इस्तेमाल का आदेश

Haryana हरियाणा : हरियाणा के नॉन-NCR जिलों में ईंट भट्टों को अब कोयले के साथ धान की पराली से बने बायोमास पेलेट्स को भी जलाना होगा। यह हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) की पराली जलाने पर रोक लगाने और साफ फ्यूल को बढ़ावा देने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है।

जिला अधिकारियों को जारी एक ऑफिशियल निर्देश में, बोर्ड ने कहा कि उसका मकसद इस सीजन से शुरू होकर अगले तीन सालों में ईंट भट्टों को साफ फ्यूल के इस्तेमाल पर लाना है। लेटर में कहा गया है, "ईंट भट्टों को कम से कम 20 परसेंट बायोमास पेलेट्स का इस्तेमाल करना होगा, और नवंबर 2028 तक यह हिस्सा धीरे-धीरे बढ़कर 50 परसेंट हो जाएगा।" इस फैसले को 7 नवंबर को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई एक स्टेट-लेवल मीटिंग में मंजूरी दी गई। HSPCB ने फील्ड अधिकारियों को नियमों की सख्ती से मॉनिटरिंग करने, फ्यूल इस्तेमाल का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखने और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से स्थानीय रूप से उपलब्ध फसल के बचे हुए हिस्से का इस्तेमाल करने, पराली मैनेजमेंट की लागत कम करने और भट्ठा मालिकों के लिए ऑपरेटिंग खर्च कम करने में मदद मिलेगी।

यह निर्देश हिसार में लगभग 204 ईंट भट्टों और हरियाणा के गैर-NCR जिलों में 1,000 से ज़्यादा भट्टों पर लागू होगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड ने फ़ूड एंड सप्लाईज़ डिपार्टमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जॉइंट मॉनिटरिंग को अनिवार्य किया है, जो इस्तेमाल किए गए फ़्यूल के प्रकार और मात्रा दोनों को वेरिफ़ाई करेगा। नियम न मानने वाली यूनिट्स का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या उन्हें पैसे का जुर्माना लग सकता है। अधिकारी ने कहा कि इसी तरह की पॉलिसी राज्य के थर्मल पावर प्लांट्स में पहले से ही लागू है, जहाँ धान बायोमास पेलेट्स की को-फ़ायरिंग 10 परसेंट से शुरू हो गई है और इसे 20 परसेंट तक पहुँचाने की योजना है। हिसार के डिस्ट्रिक्ट फ़ूड एंड सप्लाईज़ ऑफ़िसर (DFSO), अमित शेखावत ने कहा कि ज़िले में अभी पेलेट बनाने में आठ एजेंसियां ​​लगी हुई हैं, और दूसरे ज़िलों में भी इसी तरह की सुविधाएँ चल रही हैं। उन्होंने पुष्टि की कि बायोमास पेलेट्स के इस्तेमाल के बारे में निर्देश ईंट भट्ठा ऑपरेटरों को बता दिए गए हैं।