हिसार: हिसार जिला प्रशासन द्वारा जिले में 72 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा किया गया. जिस शहर में स्वास्थ्य मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष खुद मौजूद हों, वहां जिला अध्यक्ष द्वारा मंत्रियों और विधायकों को उद्घाटन के लिए अलग रखने पर सवाल उठ रहे हैं. उपायुक्त ने प्रोटोकॉल तोड़कर भाजपा जिला अध्यक्ष को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया. विकास कार्यों के शुभारम्भ एवं शिलान्यास का प्रेस नोट भी जारी किया गया। बाद में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संशोधित प्रेस नोट भेजा गया. जिसमें कहा गया कि उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया.
इस उद्घाटन और शिलान्यास पर विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का जिला अध्यक्ष कोई संवैधानिक पद नहीं है. लेकिन, मंत्री से ज्यादा सम्मान सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष का हो रहा है. जिला प्रशासन ने भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी के हाथों रुपये का भुगतान किया। 72 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। नियमानुसार यह पूरी तरह से गलत है। इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने राज्य के मुख्य सचिव को शिकायत भी भेजी है.
प्रशासन भाजपा के आगे झुक गया: राज्य के इतिहास में शायद यह पहली बार है कि प्रशासन ने विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किसी विधायक या सांसद के बजाय किसी पार्टी पदाधिकारी से कराया है। ऐसा करके भाजपा ने लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट कर दिया है।' इस प्रकरण से पता चलता है कि प्रशासन भाजपा पार्टी के खिलाफ झुक रहा है। छह महीने के लिए तीन आईएएस अधिकारियों को अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी एक ही अधिकारी को सौंपना इस बात का साफ संकेत है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। जिला अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किस हैसियत से विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया. राज्य के मुख्य सचिव से कार्रवाई की मांग करेंगे.
बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है: भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है. देश और प्रदेश के इतिहास में सत्ता का ऐसा दुरुपयोग किसी ने नहीं किया। यह मामला बताता है कि भाजपा सरकार में प्रशासन भी पूरी तरह से पंगु हो गया है। यदि जिला प्रशासन किसी पार्टी का पक्ष लेगा तो उससे चुनाव में भी निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस मामले में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं. इससे आम जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास कम हुआ है. उच्च अधिकारियों को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और जिला प्रशासन के दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
