हाईकोर्ट ने सरकार से बाढ़ जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण से 15 गांव के लोगों की जिंदगीयों पर मांगा जवाब

चंडीगढ़: मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां बाढ़ नियंत्रण के लिए जलग्रहण भूमि की बिक्री और उस पर निर्माण से 15 गांवों की जान खतरे में पड़ गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार, डीसी और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

कपूरथला के रणधीरपुर, सुल्तानपुर लोधी निवासी बख्शीश सिंह ने वकील विवेक सलाथिया के माध्यम से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 15 गांवों के लोगों की जान बचाने की गुहार लगाई है. याचिका में कहा गया है कि डिंगा ब्रिज के पास 45 कनाल 4 मरला जमीन राजस्व रिकॉर्ड में मवेशियों के लिए गैर-व्यवहार्य बाजार के रूप में दर्ज है।

यह जमीन रसूखदार और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों ने बेची थी. राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी ऐसा होने दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि काली बेई नदी इस जगह से गुजरती है और बाढ़ या भारी बारिश के दौरान इस जलग्रहण क्षेत्र में पानी आ जाता है। अब इस जलग्रहण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है और ऐसे में नदी में पानी बढ़ने से 15 गांव सीधे तौर पर प्रभावित होंगे. याचिकाकर्ता ने इस जगह पर निर्माण रोकने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी है. इस निर्माण और जमीन की बिक्री के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.