Haryana : फरीदपुर के पास अंडरपास पर काम 2 साल से रुका हुआ है

हरियाणा Haryana : फरीदपुर गांव के पास पानीपत-अंबाला ट्रैक पर रेलवे अंडरपास का निर्माण पिछले दो साल से रुका हुआ है, जिससे सैकड़ों छात्रों और कई गांवों के निवासियों को रोज़ाना कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रेलवे ने 2022 में पानीपत-अंबाला लाइन पर बिना गार्ड वाले फाटकों पर रोड अंडर-ब्रिज (RUB) बनाने का फैसला किया था। फरीदपुर के पास अंडरपास का काम अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था, जिसकी छह महीने की डेडलाइन 30 सितंबर 2023 को खत्म हो गई थी। प्रोजेक्ट का बजट लगभग 4 करोड़ रुपये था।

यह प्रोजेक्ट न केवल अपनी पहली डेडलाइन से चूक गया है, बल्कि लगभग ढाई साल से रुका हुआ है, और कई बाद की डेडलाइन भी पूरी नहीं कर पाया है।

सूत्रों ने बताया कि अंडरपास का निर्माण लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। ऊपरी तरफ की अप्रोच रोड बन गई है, लेकिन नीचे की तरफ की लगभग 70 मीटर अप्रोच अभी भी अधूरी है। सड़क के किनारे खड़े कई यूकेलिप्टस के पेड़ों को काटना है, लेकिन पेड़ों को काटने की प्रक्रिया दिसंबर 2024 से फाइलों में फंसी हुई है।

इस देरी के कारण, महाराजा अग्रसेन सनातन धर्म (MASD) स्कूल और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (APIIT) के लगभग 2,500 छात्रों को अपने संस्थानों तक पहुंचने के लिए 5-10 किमी अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ रही है। कई ग्रामीण और छात्र अपनी जान जोखिम में डालकर सीधे रेलवे ट्रैक पार करते हैं। SD एजुकेशन सोसाइटी ने जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, और कोर्ट ने काम पूरा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि प्रोजेक्ट अभी भी "एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घूम रहा है"।

फरीदपुर के पूर्व सरपंच कुलवंत सिंह ने कहा, “स्कूल और कॉलेज के छात्र, साथ ही विभिन्न गांवों के निवासी, अधिकारियों की सुस्त रवैये के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। यह गांव और संस्थानों तक जाने का मुख्य रास्ता है जो NH-44 से जुड़ता है, लेकिन कोई भी लोगों की असली समस्याओं को हल करने की परवाह नहीं कर रहा है। काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए ताकि छात्रों, दोनों संस्थानों के कर्मचारियों और आस-पास के गांवों के निवासियों को राहत मिल सके।”

उत्तरी रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (SSE) संदीप कल्याण ने कहा कि पेड़ों की कटाई लंबित होने के कारण काम रोक दिया गया है। उन्होंने कहा, “अब, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ काटने के लिए NOC दे दी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जंगल की ज़मीन के डायवर्जन के लिए 3,50,088 रुपये का मुआवज़ा मांगा है।”

कल्याण ने आगे कहा, “यह मामला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पैसे जमा करने के लिए रेलवे हेडक्वार्टर भेजा गया है। पेड़ों को वहां से हटाने के तुरंत बाद काम पूरा हो जाएगा।”

डिप्टी कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने कहा कि इस मामले पर रेलवे अधिकारियों से बात की गई है। उन्होंने कहा कि उनसे निवासियों और छात्रों दोनों की सुविधा के लिए जल्द से जल्द काम पूरा करने को कहा गया है।