Haryana : जल संकट मटका लेकर कैथल की सड़कों पर उतरीं महिलाएं

हरियाणा Haryana : हरियाणा में चल रहे जल संकट के विरोध में इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के सैकड़ों कार्यकर्ता सोमवार को करनाल और कैथल जिलों में सड़कों पर उतरे। कैथल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जबकि करनाल में पार्टी की वरिष्ठ नेता सुनैना चौटाला ने। उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम दोनों जिलों के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, जिसमें पंजाब से हरियाणा को पानी का उचित हिस्सा दिलाने की मांग की गई। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए और बीबीएमबी के फैसलों को लागू करे, ताकि हरियाणा को सिंचाई और पीने के पानी के लिए उचित हिस्सा मिले। कैथल में विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग जुटे, खासकर महिलाएं मिट्टी के बर्तन लेकर। उन्होंने पंजाब के सीएम भगवंत मान के नाम वाले मिट्टी के बर्तन फोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया और पंजाब के सीएम की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। रामपाल माजरा ने पंजाब सरकार की निंदा की और आम आदमी पार्टी (आप) पर देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। माजरा ने कहा,

'पंजाब को हरियाणा का पानी रोकने का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब में तेजी से अपनी जमीन खो रही आप सरकार अब अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए लोगों की भावनाओं से खेल रही है। उन्होंने केंद्र के फैसलों, बीबीएमबी के आदेशों, जल बंटवारे के समझौतों और यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी अवहेलना की है।' माजरा ने जल बंटवारे के समझौते के लंबे इतिहास पर प्रकाश डाला और कहा कि पहला समझौता 29 जनवरी, 1955 को हुआ था। इसके बाद श्रीराम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक और समझौता हुआ। 1971 में तत्कालीन योजना मंत्री दुर्गा प्रसाद धर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इसकी सिफारिशों के आधार पर एक और समझौता हुआ। बाद में, 1976 में केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर पानी के हिस्से आवंटित किए। वाधवा कमेटी की सिफारिशों के बाद आगे के समझौते हुए और 31 दिसंबर, 1981 को केंद्र ने एक बार फिर समझौता कराया। इसके बाद, 30 जनवरी, 1987 को जस्टिस बीबी एराडी ने इस मामले पर कानूनी फैसला सुनाया। माजरा ने यह भी बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2002, 2004 और 2016 में फैसले जारी किए, जिनमें से सभी ने हरियाणा के पानी के उचित दावे का समर्थन किया।

हालांकि, पंजाब लगातार इनमें से किसी भी समझौते या अदालती आदेश को लागू करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की तकनीकी समिति ने फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा को पानी छोड़ा जाना चाहिए। तब भी पंजाब ने इसका पालन नहीं किया। बीबीएमबी ने 30 अप्रैल को एक और फैसला पारित किया, जिसे भी पंजाब ने नजरअंदाज कर दिया। पंजाब के अधिकारी बीबीएमबी की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। करनाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला ने मुद्दे की गंभीरता पर जोर दिया और कहा कि पंजाब को हरियाणा को 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तत्काल कार्यान्वयन की मांग पर दबाव बनाने के लिए विरोध को राज्य भर में तीन क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से विभाजित किया गया था। उन्होंने कहा, "केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता में होने के बावजूद भाजपा सरकार हरियाणा के जल अधिकारों को सुरक्षित करने में विफल रही है। अगर वे वास्तव में चाहते तो बिना देरी के इसे सुनिश्चित कर सकते थे। पंजाब वर्षों से टालमटोल कर रहा है और अब सख्त कार्रवाई की जरूरत है।"