Haryana ने 16 प्रदूषणकारी उद्योगों के इंसेंटिव रोके

Haryana हरियाणा की नई 'प्रोग्रेसिव MSME और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, 2026' में निवेश लाने और नौकरियां पैदा करने के लिए इंसेंटिव देने का वादा किया गया है, लेकिन इसमें पर्यावरण से जुड़ी एक साफ़ 'रेड लाइन' भी तय की गई है। प्रदूषण फैलाने वाले या पर्यावरण के लिहाज़ से संवेदनशील उद्योगों की 16 कैटेगरी को "रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट" (प्रतिबंधित सूची) में रखा गया है, जिससे वे इंसेंटिव पाने के हकदार नहीं रह गए हैं। सरकार फ़ायदे देने से पहले स्वतंत्र जांच की योजना भी बना रही है, जो मुख्य रूप से 'सेल्फ़-सर्टिफ़िकेशन' (खुद से सर्टिफ़िकेट देने) पर आधारित सिस्टम से आगे बढ़कर एक नया कदम है।

हरियाणा की नई MSME पॉलिसी में क्या-क्या है?

8 अगस्त को नोटिफ़ाई की गई हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, 2026 का मकसद अगले पांच सालों में 55,000 करोड़ रुपये का निवेश लाना और पांच लाख नौकरियां पैदा करना है। राज्य के दो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट हब - गुरुग्राम और फरीदाबाद - को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है। पॉलिसी में कैपिटल सब्सिडी, स्टेट GST की भरपाई और स्टाम्प ड्यूटी की वापसी जैसे इंसेंटिव दिए जाते हैं। फ़ायदे की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि यूनिट किस ज़ोन में है; प्राइम और फ़ोकस ज़ोन में ज़्यादा इंसेंटिव दिए जाते हैं।

किन उद्योगों को बाहर रखा गया है और क्यों?

पॉलिसी के क्लॉज़ 6.1 और एनेक्ज़र I में 16 ऐसी कैटेगरी की पहचान की गई है जो इंसेंटिव का दावा नहीं कर सकतीं। इनमें शामिल हैं: स्टोन क्रशर और वॉशरी; चूना और ईंट भट्टे (रिफ्रैक्टरी यूनिट्स को छोड़कर); फ़्लाई ऐश और सीमेंट-ब्लॉक यूनिट्स; कॉपर और जिंक स्मेल्टर; चमड़ा रंगाई के कारखाने (टैनरी); सल्फ्यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूनिट्स; इस्तेमाल किए गए तेल की रिफाइनिंग; और बिना 'ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम' वाली डाइंग और डाई-इंटरमीडिएट यूनिट्स। पटाखे बनाने वाली यूनिट्स और पोल्ट्री यूनिट्स (हैचरी को छोड़कर) को भी बाहर रखा गया है। रिहायशी इलाकों में औद्योगिक कचरा या हवा में प्रदूषण फैलाने वाली यूनिट्स और भूजल की कमी वाले "डार्क ज़ोन" में मौजूद उद्योगों पर भी पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों के पीछे हवा और पानी के प्रदूषण से लेकर भूजल पर दबाव और रिहायशी इलाकों में अनुपयुक्त औद्योगिक गतिविधियों जैसी चिंताएं हैं।

पर्यावरण नियमों का पालन एक बड़ा मुद्दा क्यों है?

ये पाबंदियां हरियाणा के औद्योगिक प्रदूषण रिकॉर्ड की लगातार हो रही जांच के बीच आई हैं। अरावली में पत्थर तोड़ने और खनन के कामों की न्यायिक और रेगुलेटरी जांच हुई है, जबकि डाइंग, टैनिंग और केमिकल यूनिट्स के ख़िलाफ़ कचरा बहाने के नियमों के उल्लंघन की शिकायतें बार-बार आती रही हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 30 जून, 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, NCR हरियाणा में 968 में से 956 उद्योगों में हवा के प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले बुनियादी उपकरण नहीं थे, जो नियमों के पालन से जुड़ी चुनौती के बड़े पैमाने को दिखाता है।

इंसेंटिव देने से पहले सरकार नियमों के पालन की जांच कैसे करेगी?

उद्योग विभाग इंसेंटिव जारी करने से पहले स्वतंत्र थर्ड-पार्टी निरीक्षण के ज़रिए फिजिकल वेरिफिकेशन (मौके पर जाकर जांच) शुरू करने की योजना बना रहा है। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित अग्रवाल के अनुसार, सरकार सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई या खुद से दिए गए बयानों पर निर्भर नहीं रहेगी। अग्रवाल ने कहा, "हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। इस बार हम इंसेंटिव जारी करने से पहले स्वतंत्र थर्ड-पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट की योजना बना रहे हैं।"

यह कदम औद्योगिक इंसेंटिव के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले 'सेल्फ-सर्टिफिकेशन' (खुद से प्रमाणन) वाले तरीके से एक बड़ा बदलाव हो सकता है। हालाँकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नई नीति के तहत इंसेंटिव के लिए पहले दावे आने पर निरीक्षण कितनी सख्ती से किए जाते हैं।