Haryana : छात्रों से टैबलेट वापस क्यों ले लिए गए

हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार का ई-अधिगम के ज़रिए डिजिटल शिक्षा की दिशा में उठाया गया महत्वाकांक्षी कदम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए गेम-चेंजर माना जा रहा था, लेकिन लॉन्चिंग के तीन साल बाद, यह पहल ज़मीनी स्तर पर मुश्किलों में घिरती दिख रही है। करनाल और कैथल ज़िलों के कई सरकारी स्कूलों में, हज़ारों टैबलेट छात्रों से वापस ले लिए गए हैं और अलमारियों में रख दिए गए हैं। यहाँ इसके कारण और इस योजना के बारे में आपको जो जानने की ज़रूरत है, वह बताया गया है।

सरकार की एडैप्टिव मॉड्यूल वाली ई-एडवांस डिजिटल हरियाणा पहल (ई-अधिगम) हरियाणा के शिक्षा विभाग का एक कदम था, जिसका मकसद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना था। इसे 5 मई, 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक से लॉन्च किया था। इस योजना के तहत, कक्षा IX से XII तक के छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल पाठ्यपुस्तकों, वीडियो लेक्चर, एडैप्टिव लर्निंग मॉड्यूल और ऑनलाइन असाइनमेंट के साथ पहले से लोड किए गए मुफ्त टैबलेट दिए गए थे। हर टैबलेट को एक एक्टिवेटेड सिम कार्ड से सपोर्ट किया जाना था, जो हर दिन 2 GB मुफ्त डेटा देता, जिससे छात्र क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह एजुकेशनल कंटेंट एक्सेस कर सकें। राज्य भर में लगभग पाँच लाख टैबलेट बांटे गए थे।

ऐसा क्या गलत हुआ कि स्कूलों को टैबलेट वापस लेने पड़े?

इंटरनेट कनेक्टिविटी, खासकर वाई-फाई और सिम कार्ड की अनुपलब्धता, अधिकारियों द्वारा छात्रों से ये टैबलेट वापस लेने के मुख्य कारण हैं। अधिकारियों के अनुसार, पिछले सात से आठ महीनों से, ज़्यादातर टैबलेट में सिम कार्ड नहीं थे और ज़्यादातर स्कूलों में वाई-फाई कनेक्शन इंस्टॉल नहीं थे। इंटरनेट एक्सेस के बिना, छात्र वीडियो लेक्चर, डिजिटल असेसमेंट या ऑनलाइन संसाधनों के लिए टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। नतीजतन, स्कूलों ने धीरे-धीरे छात्रों से डिवाइस वापस करने के लिए कहा, जिसका कारण उपयोग की कमी और डिवाइस के दुरुपयोग या नुकसान की चिंता थी। कई स्कूलों में, जब टैबलेट इस्तेमाल में नहीं हैं, तो क्लासरूम में पारंपरिक चॉक और बोर्ड से पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है। क्या तकनीकी समस्याएं बताई गई हैं?

अधिकारियों के अनुसार, कनेक्टिविटी समस्याओं के अलावा, कुछ बड़ी खामियां हैं जो बड़ी संख्या में टैबलेट में आ गई हैं, जिनमें टूटी या खराब स्क्रीन, खराब बैटरी परफॉर्मेंस शामिल हैं। कुछ स्कूल अधिकारियों को लापता टैबलेट के साथ-साथ छात्रों द्वारा टैबलेट के दुरुपयोग के बारे में भी शिकायतें हैं। करनाल ज़िले में, लगभग 32,000 अलॉट किए गए टैबलेट में से करीब 23,000 काम कर रहे हैं, जबकि बाकी डिवाइस अलग-अलग दिक्कतों की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह, कैथल में लगभग 27,000 टैबलेट बांटे गए थे, इनमें से लगभग 20,000 काम कर रहे हैं, जबकि बाकी काम करने की हालत में नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक, पूरे राज्य में स्थिति लगभग ऐसी ही है।

स्कूल खुद इंटरनेट एक्सेस का इंतज़ाम क्यों नहीं कर पाए?

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में वाई-फाई कनेक्शन नहीं थे। डिजिटल क्लास या तो स्कूल के वाई-फाई या सिम कार्ड से चलने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले सात-आठ महीनों से सिम कार्ड नहीं दिए गए थे। कुछ स्कूलों में, टीचरों ने डिजिटल क्लास लेने के लिए पर्सनल मोबाइल डेटा का इस्तेमाल किया, लेकिन स्टूडेंट नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाए।

मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम का क्या हुआ?

पहले, टैबलेट AVSAR पोर्टल से जुड़े थे, जिससे अधिकारी इस्तेमाल पर नज़र रख सकते थे और डिवाइस को ट्रैक कर सकते थे, लेकिन अब ये MIS पोर्टल से जुड़े हैं, जहाँ असरदार ट्रैकिंग नहीं की जा सकती। टीचरों ने रीसेट मैकेनिज्म की कमी पर भी ज़ोर दिया। पहले, अगर स्टूडेंट टैबलेट का गलत इस्तेमाल करते थे या डिजिटल लॉक तोड़ देते थे, तो अधिकारी ज़बरदस्ती डिवाइस को रीसेट कर सकते थे। अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जिससे गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है और स्कूल स्टूडेंट को टैबलेट रखने देने से कतरा रहे हैं।

इसका पढ़ाई पर क्या असर पड़ा है?

चूंकि परीक्षाएँ नज़दीक हैं, इसलिए टैबलेट वापस लेने से पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है। टीचरों का कहना है कि इस स्थिति से एकेडमिक प्लानिंग में कन्फ्यूजन और रुकावट पैदा हो गई है। टैबलेट के ज़रिए लेसन प्लान को बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिससे टीचरों को पुराने टीचिंग तरीकों पर वापस लौटना पड़ा।