Haryana : हमने वादा पूरा किया, 1 नवंबर से महिलाओं को 2,100 रुपये की सहायता खट्टर

हरियाणा Haryana : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करके अपना वादा पूरा किया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1 नवंबर से उनके बैंक खातों में 2,100 रुपये मिलने शुरू हो जाएँगे। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।

खट्टर कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (केसीजीएमसी) के सभागार में योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। यह कार्यक्रम पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ-साथ आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की थी।

खट्टर ने कहा, "हमने लाडो लक्ष्मी योजना लाने का वादा किया था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। आज आवेदन के शुभारंभ के साथ, अक्टूबर तक पंजीकरण कराने वाली महिलाओं को 1 नवंबर से वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी।" उन्होंने कहा कि 23 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकती हैं। मनोहर लाल ने उन्हें एक महान विचारक, समाज सुधारक और अंत्योदय का समर्थक बताया। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देशभर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें पौधारोपण अभियान, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, टीबी जागरूकता और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी पहल शामिल हैं।

उन्होंने राष्ट्र निर्माण में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की भूमिका को भी याद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और ड्रोन दीदी योजना जैसी पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन जल्द ही 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के ज़रिए बिना किसी शुल्क के आसानी से पंजीकरण कराया जा सकता है।

करनाल विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित है और इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में लगभग 21 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी, जिनमें 18.14 लाख विवाहित और 2.82 लाख अविवाहित महिलाएं शामिल हैं। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 5,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट आवंटित किया था। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि अगर कोई पंजीकरण के लिए पैसे मांगे तो तुरंत इसकी सूचना दें।