हरियाणा ने बिजली बिल बकाएदारों का जुर्माना माफ किया

एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज उनकी जुर्माना राशि की पूरी छूट की घोषणा की।

“डिफॉल्ट राशि चाहे जो भी हो, ऐसे उपभोक्ताओं को एक वर्ष के औसत बिल से अधिक का भुगतान नहीं करना होगा, भले ही उनका बिल एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हो। ऐसे परिवारों को प्रति माह औसतन 150 यूनिट की खपत के लिए अधिकतम 3,600 रुपये ही चुकाने होंगे. इस राशि में से, उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन की बहाली के लिए केवल 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा, ”खट्टर ने आज बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा।

पावर यूटिलिटीज के चेयरमैन पीके दास ने कहा, 'यह योजना सबसे गरीब लोगों के लिए है। दो शर्तें पूरी होनी चाहिए - पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम और 150 यूनिट प्रति माह औसत खपत।'

सीएम ने कहा कि पर्याप्त पानी और बिजली की आपूर्ति नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा, ''इस प्रकार अनियमित कॉलोनियों में भी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। कनेक्शन के लिए नागरिकों को सिर्फ आवेदन करना होगा. कोई दस्तावेज़ नहीं मांगा जाएगा और कनेक्शन लगभग एक महीने में जारी कर दिया जाएगा, ”उन्होंने कहा।

खट्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 2018 में शुरू की गई कृषि ट्यूबवेलों के लिए स्वेच्छा से बिजली भार का खुलासा करने की योजना को फिर से शुरू किया जाना चाहिए।