Haryana : विज ने 'बड़े घोटाले' का संकेत दिया, 13 जिलों की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया

हरियाणा Haryana : राज्य के लेबर मिनिस्टर अनिल विज, जिन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट में 1,500 करोड़ रुपये के वर्क स्लिप स्कैम का खुलासा किया था, ने आज यहां कहा कि वह 13 जिलों से आई जांच रिपोर्ट देखकर हैरान हैं, जो एक बड़े स्कैम का इशारा करती हैं।

यहां रिपोर्टर्स से बात करते हुए, विज ने कहा कि 13 जिलों में 5,99,758 वर्क स्लिप में से सिर्फ 53,249 ही वैलिड थीं। इसी तरह, 2,21,517 रजिस्टर्ड वर्कर्स में से सिर्फ 14,240 वर्कर्स ही वैलिड पाए गए, उन्होंने आरोप लगाया।

जांच कमेटियां अगस्त 2023 और मार्च 2025 के बीच जारी ऑनलाइन वर्क स्लिप को फिजिकली वेरिफाई कर रही हैं। वेरिफिकेशन प्रोसेस, जो करीब चार महीने पहले शुरू हुआ था, करनाल, रेवाड़ी, नूंह (मेवात), महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पंचकूला, सिरसा और कैथल में पूरा हो चुका है। मामले को “बहुत गंभीर” बताते हुए, उन्होंने दोहराया कि यह एक बड़ा स्कैम है और इसकी गहरी जांच की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, “जब यह पता चला कि अलग-अलग कर्मचारियों ने हज़ारों मज़दूरों का वेरिफ़िकेशन किया था, तो पहले तीन ज़िलों में एक समरी इंस्पेक्शन किया गया, जिससे गड़बड़ियों की पुष्टि हुई।”

बाद में, DC को सभी ज़िलों में घर-घर जाकर वेरिफ़िकेशन करने के लिए तीन-मेंबर वाली कमेटियां बनाने का निर्देश दिया गया। विज ने कहा कि यह जांच करना ज़रूरी है कि वर्क स्लिप किसने बनाईं।

मंत्री ने कल हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफ़ेयर बोर्ड में वर्क स्लिप जारी करने में गंभीर गड़बड़ियों का पर्दाफ़ाश किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक टॉप जांच एजेंसी से जांच की सिफारिश की।

विज ने कहा कि ये गड़बड़ियां हाल ही में हुई बोर्ड मीटिंग के दौरान सामने आईं, जहां कंस्ट्रक्शन मज़दूरों के लिए वेलफ़ेयर स्कीमों के तहत फ़ायदों के बंटवारे में गड़बड़ियां पाई गईं।

यह देखते हुए कि एक मज़दूर को अलग-अलग स्कीमों के तहत लगभग 2.5 लाख रुपये का फ़ायदा मिला, उन्होंने कहा, “जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, वे फ़ायदे उठा रहे हैं। यह सरासर लूट है, जिससे सरकार को सैकड़ों करोड़ का फ़ाइनेंशियल नुकसान हो रहा है।”

उन्होंने 36,000 रुपये की मैटरनिटी मदद, 21,000 रुपये का पैटरनिटी बेनिफिट, बच्चों के लिए सालाना 8,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की एजुकेशनल मदद, 51,000 रुपये तक की मेरिट स्कॉलरशिप, प्रोफेशनल कोर्स के लिए रीइंबर्समेंट, 1.2 लाख रुपये तक की हॉस्टल मदद, 1 लाख रुपये तक की कोचिंग मदद, बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए 50,000 रुपये का इंसेंटिव और CM श्रम योगी प्रतिभा योजना के तहत लैपटॉप ग्रांट का ज़िक्र किया।