Haryana : महिला से बात करने की कोशिश आईपीसी की धारा 354 के दायरे में नहीं आती

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी महिला से बातचीत शुरू करने का मात्र प्रयास, भले ही वह कष्टप्रद और अप्रिय हो, अपने आप में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध नहीं बन सकता। यह धारा किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित है।

न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह ने स्पष्ट किया कि आपराधिक बल के अभाव में ऐसा कृत्य "किसी महिला की शालीनता को आघात" नहीं पहुँचाता। ऐसी परिस्थितियों में कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

यह फैसला न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह द्वारा रोहतक के पीजीआईएमएस पुलिस स्टेशन में 26 जुलाई, 2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए और 451 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी और उसके बाद की कार्यवाही, जिसमें 4 जनवरी, 2024 का आदेश भी शामिल है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 354 के तहत आरोप तय किए गए थे, को रद्द करने के बाद आया। पीठ के समक्ष उपस्थित हुए, याचिकाकर्ता के वकील अमन पाल ने सुनवाई के दौरान दलील दी। याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया था। एक रूसी विश्वविद्यालय से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे, वह अपने एक दोस्त के साथ पीजीआईएमएस पुस्तकालय गए, जो उसी संस्थान से मेडिकल की डिग्री ले रहा था।

उन्होंने अभियोजक का अभिवादन किया और बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उनके वकील ने तर्क दिया, "हालांकि, रियायत देने से इनकार करने पर, याचिकाकर्ता परिसर से बाहर चले गए। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला नहीं बनता।" वकील ने आगे कहा कि कथित पीड़िता ने निचली अदालत में अपनी गवाही में कहा था कि उसे याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि जाँच पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता के विरुद्ध मामला बनता पाया गया, जिसके बाद उसके विरुद्ध चालान पेश किया गया और धारा 354 के तहत आरोप तय किए गए।

कथित पीड़िता की निचली अदालत में दी गई गवाही का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह पीड़िता की अपनी स्वीकारोक्ति है - जो निचली अदालत में उसकी गवाही को पढ़ने से ही स्पष्ट है - कि याचिकाकर्ता ने केवल उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश की और बात करने से इनकार करने पर परिसर से चला गया। न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह ने कहा कि रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक बल प्रयोग के किसी भी आरोप का कोई ज़िक्र नहीं है। न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह ने कहा, "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि प्राथमिकी की सामग्री और अभियोजक के बयानों से पता चलता है, खासकर जब रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी आपराधिक बल प्रयोग के संबंध में कोई ज़िक्र नहीं है, तो प्रथम दृष्टया भी, आईपीसी की धारा 354 के तत्व नहीं बनते।"

मामले से अलग होने से पहले, न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह ने प्राथमिकी और अन्य कार्यवाही को रद्द करने से पहले याचिका को स्वीकार कर लिया।