Haryana : माता-पिता के झगड़े के आघात से जुड़वां बेटियों को बचाने के लिए

हरियाणा Haryana : नाबालिग जुड़वां बेटियों की भलाई को उनकी कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई से ऊपर रखते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उन्हें माता-पिता के बीच कलह के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से बचाने के लिए हस्तक्षेप किया है। न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ ने अपने कक्ष में बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के बाद, उन्हें गुरुग्राम के एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाने का आदेश दिया ताकि घर में चल रहे विवाद से उनका भविष्य खतरे में न पड़े।

न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने कहा, "इस मुद्दे पर ध्यान दिए बिना कि क्या जुड़वां नाबालिग बच्चों की उनके पिता के साथ कस्टडी कानूनी है या अवैध, इस अदालत ने सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक चिंता, यानी माता-पिता के बीच जारी वैवाहिक कलह के बीच नाबालिग बच्चों के बेहतर भविष्य की संभावनाओं पर फैसला किया।"सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने कहा कि निर्णय लेने में और देरी "नाबालिग बच्चों के कोमल मन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, अगर उन्हें माता-पिता में से किसी एक के साथ रहने दिया जाता है"।न्यायाधीश ने अदालत के कर्मचारियों की उपस्थिति में बच्चों से बातचीत की और उनकी समझ, बुद्धिमत्ता और भावनात्मक स्थिति का आकलन किया। न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने दर्ज किया, "तालमेल स्थापित होने के बाद, नाबालिग बच्चों ने पिता और माता के मनमौजी व्यवहार के बारे में कुछ तथ्य बताए, जिससे उनके मन में अपने माता-पिता के प्रति बनी नकारात्मक धारणा का पता चलता है।"

अदालत ने कहा कि जो धारणा उभरी, वह परेशान करने वाली थी: "कभी-कभी पिता और माता नाबालिग बच्चों के सामने भी मारपीट करते थे/कर रहे हैं। इसके अलावा, पिता अपने कार्यालय के काम में व्यस्त रहते हैं और आमतौर पर घर बहुत देर से पहुँचते हैं, और माँ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर घर से ही अपने आधिकारिक काम में व्यस्त रहती हैं। इस दौरान, नाबालिग बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं, हालाँकि वे दोनों अपने माता-पिता के साथ रहना चाहते हैं, अगर वे साथ रहने का फैसला करते हैं, फिर भी उनके मन में यह गहरी छवि बन गई है कि उनके माता-पिता आपस में झगड़ने के आदी हैं।" उन्हें इस माहौल के तनाव से बचाने के लिए, न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने निर्देश दिया कि बच्चों को माता-पिता द्वारा पारस्परिक रूप से प्रस्तावित बोर्डिंग सुविधाओं वाले स्कूल में दाखिला दिलाया जाए। न्यायाधीश ने आदेश दिया, "माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के साथ आज से अगले कार्यदिवस पर प्रवेश की आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए उक्त स्कूल जाएँगे... यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मासिक/तिमाही/वार्षिक खर्च... माता-पिता द्वारा आपसी सहमति से तय अनुपात में वहन और साझा किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही अच्छी कमाई करते हैं और उसे वहन करने में सक्षम हैं।"

पीठ ने यह भी आशा व्यक्त की कि स्कूल अधिकारी प्रवेश और आवास प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। गुरुग्राम संभाग के आयुक्त को सुचारू अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया।न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने आगे कहा कि माता-पिता के बच्चों से मिलने के अधिकार के मुद्दे पर बाद में निर्णय लिया जाएगा, लेकिन तब तक, बच्चे प्रवेश के बाद आवास सुविधा में ही रहेंगे। हालाँकि, उन्होंने यह दर्ज किया कि फिलहाल पिता ने प्रवेश प्रक्रिया के लिए फिर से आने से पहले दो दिनों के लिए माता को बच्चों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी है।सुलह की गुंजाइश छोड़ते हुए, न्यायमूर्ति वशिष्ठ ने टिप्पणी की: "अगली सुनवाई की तारीख पर यह जानकर न्यायालय को खुशी होगी कि क्या इस अवधि के दौरान पिता और माता में सद्बुद्धि बनी रहती है और वे एक बार फिर साथ रहने के लिए एकजुट हो जाते हैं।"अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।