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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के दायरे में आने वाली नगर निगम सीमा से परे स्थित 450 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है।
यहां मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 239 कॉलोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जबकि शेष शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आती हैं।
इनके साथ, 2014 से अब तक कुल मिलाकर 1,135 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कॉलोनियों में बुनियादी विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले परिवार भी वीडियो के जरिए मीडिया से बातचीत में शामिल हुए। राज्य सरकार द्वारा दिये गये पारदर्शी एवं स्वच्छ प्रशासन एवं लिये गये निर्णयों पर प्रकाश डालने वाली लघु फिल्म भी चलायी गयी।
''नगर पालिका क्षेत्र से बाहर आने वाली कॉलोनियों का विकास कार्य हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। नगर पालिका के भीतर स्थित कॉलोनियों का विकास कार्य संबंधित नगर पालिका द्वारा किया जाएगा, ”खट्टर ने कहा।
जिलावार कॉलोनियों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 92 कॉलोनियों के नियमितीकरण के साथ यमुनानगर शीर्ष पर है, इसके बाद फरीदाबाद है जहां 59 कॉलोनियों को नियमित किया गया है।
इसी प्रकार, फतेहाबाद में 16, गुरूग्राम में तीन, हिसार में 20, झज्जर में 25, कैथल में 30, करनाल में दो, कुरूक्षेत्र में 25, नूंह में 35, पलवल में 31, पानीपत में 22, रेवाडी में 14 कालोनियों को नियमित किया गया है। रोहतक में 32, सिरसा में नौ और सोनीपत में 35।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 1,856 कॉलोनियां नियमितीकरण के लिए विचाराधीन हैं। इनमें से 727 कॉलोनियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जबकि 1,129 कॉलोनियां शहरी स्थानीय विभाग के अंतर्गत आती हैं।
इन कॉलोनियों में निर्दिष्ट मानदंड पूरे होते ही नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास राज्य के शहरी नियोजन और विकास प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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Triveni
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