Haryana : फ़बाद में पूर्व और पश्चिम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए

हरियाणा Haryana : फरीदाबाद में कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के प्रयास में, शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने के लिए कॉरिडोर के बारे में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) राज्य सरकार के विचार के लिए प्रस्तुत की गई है। सूत्रों के अनुसार, शहर के भीतर इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रस्तावित यह पहली बड़ी परियोजना है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (FMDA) द्वारा तैयार की गई इस परियोजना की कुल लागत 1,530 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के पूर्व और पश्चिम की ओर स्थित क्षेत्रों और शहर से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के बीच सिग्नल-मुक्त पहुंच प्रदान करने के लिए दो समानांतर कॉरिडोर के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

FMDA ने पिछले साल एक सलाहकार एजेंसी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद कनेक्टिविटी योजना शुरू की थी। एक बड़ी परियोजना के रूप में माना जाता है, इसे पिछले साल लोक निर्माण विभाग द्वारा FMDA को सौंप दिया गया था। इस परियोजना में पश्चिम में एनआईटी क्षेत्र को पूर्व में ग्रेटर फरीदाबाद से जोड़ने के लिए एक एलिवेटेड मार्ग या कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य सैनिक कॉलोनी और सेक्टर 89 के बीच कई एलिवेटेड हिस्से बनाना है। इसमें दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को पार करने का भी प्रस्ताव है, जिसे अक्टूबर में चालू किए जाने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार, कई स्थानों पर प्रवेश और निकास बिंदुओं के निर्माण के अलावा, इसमें दोनों तरफ दो मुख्य इंटरचेंज का प्रावधान होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि निविदा आवंटित होने के बाद परियोजना को पूरा होने में लगभग 24 महीने लग सकते हैं।

हालांकि डीपीआर राज्य सरकार को सौंप दी गई है, लेकिन उम्मीद है कि नई सरकार के गठन के बाद फाइल पर काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, एक अन्य अधिकारी ने कहा।इस बीच, फंडिंग के पहलू को लेकर आशंका बनी हुई है, क्योंकि इस परियोजना के लिए न केवल एक बड़े बजट की आवश्यकता है, बल्कि अतिक्रमण की उपस्थिति और कई विभागों से अनुमति और मंजूरी में देरी के कारण भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अधिकांश क्षेत्र या तो घनी आबादी वाला है या फिर ग्रीन बेल्ट के कुछ हिस्से हैं, ऐसा दावा किया गया था।हालांकि अंतिम बजट को मंजूरी के बाद ही घोषित किए जाने की उम्मीद है, लेकिन यह यहां की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक होगी। नगर निकाय के एक अधिकारी के अनुसार, खराब कनेक्टिविटी के कारण यातायात अव्यवस्था का सामना करने वाले हजारों वाहनों के लिए यह एक जीवन रेखा साबित हो सकती है।इस परियोजना की परिकल्पना तीन साल पहले की गई थी, क्योंकि शहर एनएच, रेलवे ट्रैक और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे द्वारा विभाजित होने के कारण कनेक्टिविटी के मुद्दे थे, जो इस साल अक्टूबर से चालू होने वाला है। एफएमडीए के मुख्य अभियंता रमेश बागरी ने कहा, "हालांकि डीपीआर सरकार को सौंप दी गई है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के बाद कार्रवाई का तरीका तय किया जा सकता है।"