Haryana : तीन नए आपराधिक कानून 21वीं सदी के सबसे बड़े सुधार अमित शाह

हरियाणा Haryana : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज तीन नए लागू किए गए आपराधिक कानूनों को "21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार" बताया।शाह ने यहाँ नव-निर्मित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षरता अधिनियम को प्रदर्शित करने वाली एक राज्य-स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों में 825 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि लोग लंबे समय से न्याय को एक विलंबित प्रक्रिया मानते आए हैं, लेकिन नया ढाँचा इसे बदल देगा। उन्होंने कहा, "लोगों की धारणा है कि उन्हें वर्षों तक न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि 2026 के बाद औसतन तीन वर्षों के भीतर प्राथमिकी का निपटारा हो जाएगा और न्याय सुनिश्चित हो जाएगा।"

उन्होंने नए कानूनों की तुलना ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कानूनों से की। शाह ने कहा, "पहले के कानून अंग्रेजों ने अपना शासन बनाए रखने के लिए बनाए थे, न कि भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिए। पहले, वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में हरियाणा में केवल 40% मामलों में ही दोषसिद्धि संभव थी। नए कानूनों के साथ, दोषसिद्धि दर 80% से अधिक हो गई है।"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हुए, गृह मंत्री ने कहा, "बिना किसी संदेह के, मैं कह सकता हूँ कि तीन नए आपराधिक कानूनों का अधिनियमन, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए 21वीं सदी के सुधारों में सबसे बड़ा सुधार है। हमारी पुलिस डंडे की बजाय आंकड़ों से काम कर रही है और थर्ड डिग्री की बजाय, वे वैज्ञानिक प्रमाणों पर भरोसा कर रही है।"विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए, शाह ने कहा, "पहले, पिछली सरकारों के तहत विकास कुछ जिलों तक ही सीमित था। भाजपा सरकार समाज के सभी वर्गों और सभी जिलों में समान विकास सुनिश्चित कर रही है।" उन्होंने हरियाणा में "खर्ची-पर्ची" प्रथा के अंत को भी एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा, "कुछ लोगों ने नौकरी भर्ती प्रणाली को बर्बाद कर दिया था और हरियाणा बदनाम था। भाजपा ने इसे समाप्त किया और योग्यता के आधार पर नौकरियां देना शुरू किया।"

उन्होंने कानून के छात्रों और अधिवक्ताओं से प्रदर्शनी देखने का आग्रह किया और कहा, "नए कानूनों के तहत, कोई 'तारीख पर तारीख' नहीं होगी। तीन साल के भीतर न्याय मिलेगा।"शाह ने आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्व पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "हर उपभोक्ता को स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे भारत 2047 तक नंबर वन अर्थव्यवस्था बन जाएगा।"मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि शाह के निर्देश पर यह प्रदर्शनी, जो पहले 7 अक्टूबर को समाप्त होने वाली थी, 11 अक्टूबर तक चलेगी। सैनी ने कहा कि हरियाणा को नए कानूनों को कम समय में लागू करने और 82.6% की दोषसिद्धि दर हासिल करने पर गर्व है। उन्होंने आगे कहा, "अमित शाह के नेतृत्व में, देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने से लेकर इन ऐतिहासिक कानूनों को लागू करने तक, ऐतिहासिक फैसले देखे हैं।"इस अवसर पर राज्य के कई मंत्री, भाजपा नेता और सांसद नवीन जिंदल मौजूद थे।