Haryana : 500 करोड़ रुपये बकाया होने पर आयुष्मान भारत सेवाएं बंद करने की धमकी दी

हरियाणा Haryana : आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों ने बकाया भुगतान न होने का हवाला देते हुए 7 अगस्त से अपनी सेवाएँ बंद करने की घोषणा की है।निजी डॉक्टरों के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग 600 निजी अस्पतालों का लगभग 500 करोड़ रुपये सरकार के पास बकाया है, जिसके कारण उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। अगर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो वे 7 अगस्त से मरीजों के लिए आयुष्मान भारत से संबंधित सेवाएँ बंद कर देंगे। उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए आयुष्मान भारत के सीईओ को एक पत्र लिखा है।

भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए), हरियाणा शाखा के अध्यक्ष डॉ. महावीर पी. जैन ने कहा, "हमने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, अन्यथा हमारे पास 7 अगस्त से आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएँ बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठित योजना आयुष्मान भारत योजना, सरकार की उदासीनता के कारण हरियाणा में बार-बार समस्याओं का सामना कर रही है।

“हम बार-बार अधिकारियों को अनियमित भुगतानों के बारे में बताते रहे हैं, कभी-कभी तो 4-5 महीने की देरी से भुगतान होता है। 8 जनवरी, 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई बैठक में हमें आश्वासन दिया गया था कि सभी भुगतान 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा में कर दिए जाएँगे। इस साल 3 फ़रवरी को राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ हमारी फिर से बैठक हुई और हमें फिर से आश्वासन दिया गया कि सभी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और 10 मार्च के बाद सभी व्यवस्थाएँ पूरी तरह से सुचारू हो जाएँगी। दुर्भाग्य से, इनमें से कोई भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ है।” उन्होंने आगे कहा कि भुगतान अभी भी बहुत विलंबित और अनियमित हैं, अनावश्यक कटौतियाँ अभी भी की जा रही हैं, और मामलों के निपटान में भी देरी हो रही है। डॉ. जैन ने कहा कि पोर्टल पर शिकायतें दर्ज करना मुश्किल है और नए पोर्टल पर पुनः पैनल में शामिल करने की आड़ में कई अस्पतालों के एनएबीएच प्रोत्साहन में कटौती की गई है।

उन्होंने कहा, "इन सभी लगातार समस्याओं को देखते हुए, सभी सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए आयुष्मान सेवाओं को जारी रखना संभव नहीं होगा। हरियाणा के गरीब लोगों को होने वाली किसी भी असुविधा की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से हरियाणा सरकार के कंधों पर होगी, जो न तो पर्याप्त बजट उपलब्ध करा रही है और न ही इस योजना की प्रक्रिया को सुचारू बना रही है।"