Haryana : प्लांट को फरीदाबाद के ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ रहा

हरियाणा Haryana : ग्रामीणों के विरोध और आगामी विधानसभा चुनावों के कारण जिले में प्रस्तावित पहले कचरे से चारकोल बनाने वाले प्लांट की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो गई है।स्थानीय निवासियों और पंचायतों ने कहा है कि जिले के मोठूका और अरुआ गांवों के निकट वायु प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी प्लांट को स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने संबंधित क्षेत्र के सांसद और विधायक को ज्ञापन सौंपा है। पिछले महीने फरीदाबाद और गुरुग्राम में ऐसे दो प्लांट लगाने की परियोजना की घोषणा की गई थी और नगर निगम अधिकारियों ने इस परियोजना के लिए मोठूका गांव के निकट 20 एकड़ भूमि भी चिन्हित की थी। हालांकि, भूमि चयन की घोषणा का मोठूका सहित कई गांवों के निवासियों ने कड़ा विरोध किया है।

मोठूका के सरपंच मोहन बंसल ने कहा कि इस गांव में इस तरह का प्लांट लगाना गलत और अनुचित है। उन्होंने कहा कि करीब 20 साल पहले यहां करीब 150 एकड़ भूमि बिजली उत्पादन प्लांट लगाने के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन इस शर्त पर कि इसका इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संयंत्र के प्रदूषण का स्रोत बनने की संभावना है, इसलिए निवासी परेशान हैं, क्योंकि निर्णय लेने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया। चांदपुर गांव के सरपंच और जिले के सरपंच संघ के अध्यक्ष सूरज पाल भूरा ने दावा किया कि प्रस्तावित स्थल के 10 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 20 गांवों की ग्राम पंचायतें और निवासी इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और अगर इसे बंद करने की उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन शुरू करेंगे।

उन्होंने कहा कि मोठूका, अरुआ, नंगला, अटाली, दयालपुर, बुखारपुर, चांदपुर, दलेलगढ़, रायपुर कलां, छायंसा और साहूपुरा सहित गांवों के सरपंचों और पंचों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सांसद कृष्ण पाल गुर्जर और पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नयन पाल रावत से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया गया कि वहां ऐसी कोई परियोजना स्थापित नहीं की जाएगी। एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएनएल) और गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगमों के बीच 21 जुलाई को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा की मौजूदगी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 500-500 करोड़ रुपये की लागत वाले इन संयंत्रों के लगभग 30 महीनों में चालू होने की उम्मीद है। नगर निगम फरीदाबाद के अधीक्षण अभियंता ओमबीर सिंह ने कहा कि संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई अपडेट नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद यह काम पूरा होने की संभावना है।