Haryana : अवधि समाप्त, फिर भी टोल प्लाजा पर वसूली जारी

हरियाणा Haryana : आरटीआई आवेदनों के जवाब में प्राप्त जानकारी से पता चला है कि पूरे राज्य में टोल संचालन में पारदर्शिता की कमी है।हरियाणा सूचना अधिकार मंच के राज्य समन्वयक सुभाष ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से हरियाणा में टोल प्लाजा के बारे में जानकारी मांगी थी।उन्होंने बताया कि आरटीआई के जवाबों के अनुसार कुछ टोल प्लाजा की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन वे अभी भी वाहनों से शुल्क वसूल रहे हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, घरौंडा और घग्गर प्लाजा ने 15 साल के अनुबंध के तहत 11 मई, 2009 को संचालन शुरू किया था। इसलिए, उन्हें मई 2024 में अपना परिचालन बंद कर देना चाहिए था। हालांकि, वे टोल वसूलना जारी रखते हैं," उन्होंने कहा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) ने कई टोल प्लाजा के परिचालन अवधि और कंपनियों द्वारा एकत्र की गई राशि के बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दिया, उन्होंने दावा किया। कंपनियों द्वारा अब तक एकत्र किए गए टोल की राशि के बारे में पूछे जाने पर, सीपीआईओ ने जवाब दिया कि ऐसी जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित है और इसका खुलासा नहीं किया जा सकता है," उन्होंने कहा।पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए, सुभाष ने सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर किए गए खर्च और परियोजनाओं को आवंटित कंपनियों द्वारा अर्जित राशि में भारी अंतर की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा, "सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत निर्मित राजमार्गों को कभी भी वास्तव में सरकार को वापस नहीं सौंपा जाता है। एक बार उनकी निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद, रखरखाव या विस्तार के नाम पर अनुबंधों को नवीनीकृत किया जाता है, जिससे कभी न खत्म होने वाले चक्र के तहत अनिश्चितकालीन टोल संग्रह सुनिश्चित होता है, जिसकी गहन जांच की आवश्यकता है।" सुभाष ने विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संसद में दिए गए बयान के बारे में पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि 60 किलोमीटर के भीतर एक से अधिक प्लाजा नियमों के विरुद्ध हैं और ऐसे प्लाजा को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। कार्यकर्ता ने मंत्री के बयान की एक प्रति और की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा। सुभाष ने कहा, "मंत्रालय के सीपीआईओ ने कहा कि उनके रिकॉर्ड में ऐसा कोई बयान मौजूद नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 के नियम 8, उप-नियम (2) के अनुसार, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से 60 किलोमीटर के दायरे में एक अतिरिक्त टोल प्लाजा स्थापित किया जा सकता है।"