Haryana : मानवाधिकार आयोग ने पुलिस जांच को पक्षपातपूर्ण बताया

हरियाणा Haryana : यह देखते हुए कि हांसी के एक होटल की सीवर लाइन में दो सफाई कर्मचारियों की मौत की पुलिस जांच पक्षपातपूर्ण, संदिग्ध है, और इसका मकसद दोषियों को बचाना है, हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने इस मामले की जांच करने वाले हांसी के SP और DSP, और कानूनी राय देने वाले डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (DDA) को आयोग के सामने पेश होने के लिए बुलाया है।इसने SP को मामले की फिर से जांच करने और 18 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख से पहले एक रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया।20 अक्टूबर को एक होटल में पानी की टंकी साफ करते समय दो सफाई कर्मचारियों का दम घुट गया था। पुलिस को फटकार लगाते हुए, आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जांच की दिशा और रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि असली दोषियों को बचाने की जानबूझकर कोशिश की गई थी।आयोग, जिसमें अध्यक्ष जस्टिस ललित बत्रा और सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया शामिल हैं, ने कहा कि होटल के असिस्टेंट मैनेजर का तथाकथित नियुक्ति पत्र, जिस पर कोई तारीख नहीं थी, संदेह पैदा करता है और यह बताता है कि ऐसा दस्तावेज घटना के बाद होटल मालिक से जिम्मेदारी हटाने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया था। आयोग ने इसे कानून और नैतिकता दोनों का घोर दुरुपयोग बताया।

इसने आगे कहा कि DDA द्वारा 13 नवंबर, 2025 को दी गई कानूनी राय, जिसमें अपराध को धारा 105 BNS से ​​धारा 106 BNS में बदलकर अपराध को हल्का किया गया था, ने भी कानूनी राय पर एक गंभीर सवाल खड़ा किया, जो जांच एजेंसी के छिपे हुए मकसद और इरादों को दर्शाता है। HHRC ने कहा कि यह सिर्फ जांच में लापरवाही का मामला नहीं था, बल्कि यह जवाबदेही से बचने का एक संस्थागत प्रयास भी लगता है। इसने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में अधूरी सफाई और दिखावटी जांच बर्दाश्त नहीं की जा सकती।इसने नगर परिषद/ग्राम पंचायत और होटल प्रबंधन द्वारा अब तक अपनी रिपोर्ट जमा न करने पर नाराजगी व्यक्त की और चेतावनी दी कि आदेशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।आयोग ने स्पष्ट किया कि हालांकि मृतकों के परिवारों को 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है, लेकिन सिर्फ मौद्रिक राहत ही न्याय नहीं है। इसने जोर देकर कहा, "असली दोषियों को कानून के कटघरे में लाना अनिवार्य है।"