Haryana : हाई कोर्ट ने दोषियों की समय से पहले रिहाई की नीतियों की निगरानी के लिए

हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दोषियों की सज़ा माफ़ी और समय से पहले रिहाई से जुड़ी नीतियों के लागू होने की निगरानी और देखरेख के लिए खुद ही कार्रवाई शुरू की है।

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की डिवीजन बेंच ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को इस मुद्दे पर अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए हैं।

अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा Suo Motu रिट याचिका (Cr.l) No.4 of 2021 “Re: Policy Strategy for Grant of bail” और SLP जिसका शीर्षक “Sonadhar Vs. The State of Chhattisgarh” है, में 11 अप्रैल, 2022 को पारित आदेश के अनुसार, इस कोर्ट ने इस संबंध में बताई गई वजहों को उठाने के लिए Suo Motu रिट याचिका दर्ज की और पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को नोटिस जारी किए।"

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा "Re Policy Strategy For Grant Of Bail" में जारी हालिया निर्देशों के बाद Suo Motu याचिका शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों द्वारा सज़ा माफ़ी और समय से पहले रिहाई की नीतियों को लागू करने में विफलता पर नाराज़गी जताते हुए ये निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को योग्य दोषियों की समय से पहले रिहाई की प्रक्रिया "दोषी के योग्य होने से कम से कम छह महीने पहले" शुरू करने की सलाह दी थी ताकि दोषी के समय से पहले रिहाई के योग्य होने के बाद भी जेल में रहने से बचा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गंभीरता से ध्यान दिया है कि कई विचाराधीन कैदी, जिन्हें ज़मानत मिल गई थी, वे अभी भी अलग-अलग कारणों से हिरासत में हैं।

नवंबर में पिछली सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यों को दोषियों की समय से पहले रिहाई पर अपनी नीतियों को पूरी तरह से लागू करने के लिए "आखिरी और अंतिम मौका" दिया था। सुप्रीम कोर्ट 'In Re: Policy Strategy for Grant of Bail' शीर्षक वाले Suo Motu मामले की सुनवाई कर रहा था, जो देश भर में ज़मानत और सज़ा माफ़ी नीतियों से संबंधित सिस्टम से जुड़े मुद्दों की जांच करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पांच राज्यों को अभी भी ड्राफ्ट (सज़ा माफ़ी) नीति और नियमों को अपनाना और लागू करना बाकी है, जिसमें पिछले निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त संशोधन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से भी अनुरोध किया कि वे संबंधित राज्यों की सज़ा माफ़ी और समय से पहले रिहाई की नीतियों के लागू होने की निगरानी और देखरेख के लिए एक Suo Motu रिट याचिका दर्ज करें।