Haryana : हाईकोर्ट ने कृषि विकास अधिकारियों की भर्ती पर रोक लगाई

हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर (ADO) के लिए चल रही सिलेक्शन प्रोसेस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पाया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में पूछे गए सवाल पहली नज़र में उस फील्ड से संबंधित नहीं थे जिसके लिए भर्ती की जा रही थी।

14 नवंबर को घोषित स्क्रीनिंग रिजल्ट को चुनौती देने वाली उम्मीदवारों की याचिका पर अंतरिम निर्देश जारी करते हुए जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि यह प्रोसेस अपने मौजूदा रूप में आगे नहीं बढ़ सकती।

याचिकाकर्ताओं ने स्क्रीनिंग रिजल्ट को रद्द करने और संबंधित सिलेबस के साथ टेस्ट फिर से कराने या नेगेटिव मार्किंग के असर को देखते हुए हटाए गए नौ सवालों के लिए आनुपातिक क्षतिपूर्ति मार्किंग के साथ फिर से मूल्यांकन करने का निर्देश देने की मांग की थी।

उन्होंने शॉर्टलिस्टिंग नियमों में ढील देने या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अतिरिक्त रूप से शामिल करने पर भी ज़ोर दिया ताकि विज्ञापित पदों की संख्या से कम से कम चार गुना उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व हो सके।

सुनवाई के दौरान, HPSC के वकील कंवल गोयल ने नोटिस स्वीकार किया और उन्हें अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि संलग्न प्रश्न पत्र में ऐसी सामग्री शामिल थी जो भर्ती के उद्देश्य से संबंधित नहीं थी।

सिलेक्शन में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, कोर्ट ने कहा: “उपरोक्त को देखते हुए, सिलेक्शन की आगे की प्रक्रिया रुकी रहेगी। यह अंतरिम आदेश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक अनुलग्नक में बताए गए सवालों की प्रकृति को देखते हुए, जो पहली नज़र में उस परीक्षा के उद्देश्य से कोई प्रासंगिकता नहीं रखते हैं जिसके लिए उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट।” सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर तय की गई है।