Haryana : HC ने पत्नी की अपील पेंडिंग रहते हुए दूसरी शादी को 'कानून का खुला उल्लंघन' माना

हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि तलाक के फैसले के खिलाफ पत्नी की अपील पेंडिंग होने के बावजूद, अंतरिम रोक लागू होने के बावजूद, दूसरी शादी करना सिविल कंटेम्प्ट है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा व्यवहार "अपील को बेकार कर देता है" और पीड़ित पति या पत्नी को बिना किसी उपाय के छोड़ देता है।जस्टिस अलका सरीन ने हिंदू विवाह अधिनियम का जानबूझकर उल्लंघन करने पर पति को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत तीन महीने की साधारण कैद और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस सरीन ने कहा कि पत्नी की अपील 12 मार्च, 2020 को तय समय सीमा के अंदर दायर की गई थी, और विवादित तलाक के फैसले पर 13 अगस्त, 2020 को रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद, पति ने 3 जनवरी, 2021 को दूसरी शादी कर ली।जस्टिस सरीन ने कहा, "प्रतिवादी-पति का एकमात्र तर्क यह है कि उसे कभी नोटिस नहीं दिया गया और उसे इस मामले के पेंडिंग होने की जानकारी 23 फरवरी, 2021 को मिली। यह भी कहा गया है कि पति या पत्नी के लिए दोबारा शादी न करने की कोई तय समय सीमा नहीं हो सकती है और उसने तलाक का फैसला आने के बाद ही दोबारा शादी की और इस कोर्ट में पेंडिंग अपील पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है।"

बेंच ने आगे कहा कि उसने कोर्ट द्वारा उल्लंघन बताए जाने के बाद ही बिना शर्त माफी मांगी। माफी को खारिज करते हुए, जस्टिस सरीन ने कहा कि यह उल्लंघन जानबूझकर किया गया था। "इस मामले में माफी स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 15 का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है। भले ही प्रतिवादी-पति के वकील के इस तर्क को मान भी लिया जाए कि प्रतिवादी-पति को अपील में नोटिस नहीं दिया गया था, उसने तय समय सीमा के अंदर अपील दायर करने के बारे में कभी पूछताछ नहीं की," कोर्ट ने कहा। जस्टिस सरीन ने कहा कि उसका काम और व्यवहार ऐसा था कि "घड़ी को पीछे नहीं किया जा सकता और जो नुकसान हुआ है उसे ठीक नहीं किया जा सकता"। इसने याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा दायर अपील को वस्तुतः बेकार कर दिया और उसे बिना किसी उपाय के छोड़ दिया। पत्नी और उसकी बेटी ने किसी भी सुलह प्रक्रिया में भाग लेने का मौका भी खो दिया। पिछली मिसालों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि ठीक से अपील फाइल करने के बाद और स्टे ऑर्डर लागू रहने के दौरान दूसरी शादी करना "सिविल कंटेम्प्ट" माना जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यह उल्लंघन ज्यूडिशियल ऑर्डर की पवित्रता पर हमला करता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।जस्टिस सरीन ने आखिर में कहा, "मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट की धारा 12 के तहत प्रतिवादी-पति को सिविल कंटेम्प्ट के लिए सज़ा देना सही समझता है।"