Haryana : हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा को 20 साल की न्यूनतम सज़ा के साथ उम्रकैद में बदल दिया

Haryana हरियाणा : यह साफ़ करते हुए कि हर बेरहमी से किए गए मर्डर के लिए मौत की सज़ा ज़रूरी नहीं है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अशोक कुमार की मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया है। अशोक कुमार को प्रॉपर्टी विवाद में अपने ही भाई का मर्डर करने और उसका सिर काटने का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने यह शर्त भी रखी है कि उसे तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक वह 20 साल की असल जेल की सज़ा पूरी नहीं कर लेता।

मर्डर और सबूत मिटाने के आरोप में सज़ा को बरकरार रखते हुए, जस्टिस अनूप चिटकारा और जस्टिस एचएस ग्रेवाल की डिवीजन बेंच ने यह साफ़ किया कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता, जो मौत की सज़ा को सही ठहराता हो। बेंच ने कहा, "वे कम करने वाले कारक जो मौत की सज़ा को सही नहीं ठहराते, वे यह हैं कि भाई की हत्या का मकसद प्रॉपर्टी विवाद था, और यह दोषी का निजी बदला था, सामाजिक बदला नहीं।" बेंच ने यह भी कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह पता चले कि दोषी समाज के लिए खतरा होगा।

साथ ही, कोर्ट ने अशोक के अपराध के बारे में कोई शक नहीं छोड़ा। हालात के सबूतों का आकलन करने के बाद, कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला: "यह उचित संदेह से परे साबित होता है कि अपीलकर्ता अशोक ने अपने भाई का मर्डर किया था और उसके बाद, कटा हुआ सिर ले गया था, और बिना सिर वाली लाश को वहीं छोड़ दिया था।"

इस मामले में जून 2020 में टोहाना के सिटी पुलिस स्टेशन में मर्डर और अन्य अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई थी।

दोषी को इस साल जनवरी में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इस तरह, यह मामला सबसे तेज़ी से तय किए गए मर्डर रेफरेंस में से एक बन गया है - यह एक दुर्लभ उदाहरण है जहां मौत के रेफरेंस की जांच की गई, सुनवाई हुई और असाधारण तेज़ी से फैसला सुनाया गया। बेंच ने मकसद को एक पुराने पारिवारिक विवाद से जोड़ा, इस तर्क को खारिज करते हुए कि समय बीतने के साथ गुस्सा कम हो गया था। बेंच ने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है, एक सामान्य नियम के तौर पर, कि सात साल बीत जाने के बाद, सभी इंसान माफ कर देंगे और भूल जाएंगे और कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे," यह कहते हुए कि अशोक लंबे समय से "गहरी दुश्मनी पाले हुए था" जब उनकी मां ने प्रॉपर्टी मृतक भाई दीपक के नाम कर दी थी।

कोर्ट ने "आखिरी बार देखा गया" हालात पर भी भरोसा किया, यह देखते हुए कि मर्डर से पिछली रात दीपक के साथ आखिरी बार अशोक को देखा गया था। सबूतों से पता चला कि अशोक दीपक के घर गया था और वहां शराब पीने लगा था, जिसके बाद दीपक मृत और बिना सिर के पाया गया। IPC की धारा 302 और 201 के तहत सज़ा को बरकरार रखते हुए, बेंच ने अशोक को धारा 457 और 506 के तहत आरोपों से बरी कर दिया, यह कहते हुए कि घर में घुसने या आपराधिक धमकी का कोई सबूत नहीं था। धारा 201 के तहत सज़ा कम कर दी गई, हालांकि जुर्माना बढ़ा दिया गया।

सज़ा पर विचार करते हुए, कोर्ट ने एमिकस क्यूरी द्वारा बताई गई कम करने वाली परिस्थितियों पर ध्यान दिया, जिसमें अशोक की उम्र - 60 साल से ज़्यादा - और उसकी सेहत की स्थिति शामिल थी। बेंच ने यह भी दर्ज किया कि जेल में हिंसक व्यवहार का कोई आरोप नहीं था।

इसके अनुसार, मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया गया, साथ ही एक कड़ी शर्त लगाई गई कि अशोक को "माफ़ी या किसी और तरह से तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक वह 20 साल की असली सज़ा पूरी नहीं कर लेता।" धारा 302 के तहत जुर्माना बढ़ाकर 5 लाख रुपये और धारा 201 के तहत 2 लाख रुपये कर दिया गया, और यह रकम पीड़ित के बच्चों या परिवार को मुआवज़े के तौर पर देने का निर्देश दिया गया।

मौत की सज़ा की पुष्टि के लिए हत्या के रेफरेंस को खारिज कर दिया गया, जबकि अशोक की अपील को सज़ा कम करने की हद तक आंशिक रूप से मंज़ूर कर लिया गया - जिससे वह फांसी से तो बच गया, लेकिन लंबी जेल की सज़ा से नहीं।