HARYANA : हाईकोर्ट ने सहमति से संबंध का हवाला देते हुए

HARYANA: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बलात्कार के कई मामलों का आरोप लगाने वाले एक मामले में सीआरपीएफ अधिकारी को आरोपमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता के साथ उसका रिश्ता सहमति से शुरू हुआ था। न्यायमूर्ति सुमित गोयल ने कहा कि शिकायतकर्ता के आचरण और परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उसने अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए थे, जबकि उसे अपने कृत्य के परिणामों के बारे में पूरी जानकारी थी। न्यायमूर्ति गोयल ने पाया कि दोनों करीब साढ़े पांच साल से रिश्ते में थे। वे अलग-अलग विवाहित थे और उनके कानूनी वैवाहिक संबंधों से हुए

बच्चे पूरी तरह से वयस्क हो चुके थे। एफआईआर दर्ज कराने के समय शिकायतकर्ता भी "51 वर्ष की उम्र की महिला" थी। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, "इन परिस्थितियों में यह कानूनी और वैध रूप से नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता की ओर से शादी करने का कोई कथित वादा किया गया था, जिसके कारण शिकायतकर्ता ने अपना रुख बदला और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की।" न्यायमूर्ति गोयल का यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि वास्तविक अनिच्छा या आपत्ति के बिना शारीरिक संबंध बनाना बाद में गैर-सहमति के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, परिपक्व उम्र के व्यक्तियों, विशेष रूप से व्यापक जीवन के अनुभव वाले 50 के दशक के लोगों से अपेक्षा की जाती है

कि वे अपने कार्यों के निहितार्थों को समझें। झूठे वादों के आरोपों को ठोस सबूतों से पुष्ट किया जाना चाहिए। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरोपों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता है। अतिरंजित या बिना समर्थन वाले दावे आरोपों को खारिज कर सकते हैं। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि शिकायतकर्ता/पीड़िता द्वारा स्थापित "प्रमुख मामला" यह था कि वह 7 अगस्त, 2016 को दिल्ली हवाई अड्डे पर आरोपी से मिली थी और उसने उसी महीने पहली बार उसके साथ बलात्कार किया था। वह पहले भी टेलीफोन/सोशल मीडिया के माध्यम से उससे बातचीत करती रही थी। उनकी बातचीत मुख्य रूप से रात में होती थी। न्यायमूर्ति गोयल ने कहा: "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए शिकायतकर्ता के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच संबंध सहमति से शुरू हुए थे। दोनों ने परिपक्व उम्र के होने, अपने-अपने जीवनसाथी से विवाहित होने, वयस्क बच्चे होने के बावजूद अपनी-अपनी मनमर्जी से संबंध बनाने का फैसला किया।"

न्यायमूर्ति गोयल ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए आरोपी को 25 मई, 2017 को गुरुग्राम जिले के सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323, 376(2)(एन), 406, 506 के तहत दर्ज एफआईआर से मुक्त कर दिया।

अदालत का अवलोकन

यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि वास्तविक अनिच्छा या आपत्ति के बिना शारीरिक संबंध बनाने को बाद में गैर-सहमति के रूप में नहीं माना जा सकता है।