Haryana : वायु गुणवत्ता पैनल के निर्देशों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करें

हरियाणा Haryana : हरियाणा के कृषि विभाग ने आज सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों तथा सभी कृषि उपनिदेशकों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।16 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य में कहा, “10 जून, 2021 को जारी किए गए निर्देश (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिए गए) के खंड 14 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई एक भी मामले में नहीं की गई है। हालांकि उक्त हलफनामे के अनुसार भी 12 अक्टूबर, 2024 तक आग के 191 मामले थे, लेकिन केवल नाममात्र का जुर्माना वसूला गया है। यहां तक ​​कि उक्त आदेश के पैराग्राफ 14 के अनुसार मशीनरी भी स्थापित नहीं की गई है। आयोग का आदेश पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से लागू है।” 10 जून, 2021 को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राज्यों से क्षेत्र-विशिष्ट आधार पर अधिकारियों को तैनात करने को कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पराली जलाने पर प्रतिबंध के आदेशों का अनुपालन हो,

प्रत्येक आग की घटना की एंड-टू-एंड रिपोर्टिंग हो और फसल अवशेष जलाने के मामलों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत एफआईआर या अभियोजन दर्ज करने सहित उचित दंडात्मक कार्रवाई हो। यह निर्देश दिया गया कि "पुलिस विशेष रूप से उन हॉट स्पॉट की निगरानी के लिए जिला प्रशासन को विशेष सहायता प्रदान करेगी जहां पिछले वर्षों में फसल अवशेष जलाने की बड़े पैमाने पर घटनाएं देखी गई हैं"। लाल स्याही की प्रविष्टियों पर, यह निर्देश दिया गया कि "यह सुनिश्चित किया जाए कि पटवारी गिरदावरी रजिस्टर, या विभिन्न राज्यों में प्रचलित ऐसे समान अभिलेखों में, उन खेतों या खेत मालिकों के खिलाफ लाल स्याही की प्रविष्टि दर्ज करें जहां से फसल अवशेष जलाने की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं"। इसमें आगे कहा गया, "हर उल्लंघनकर्ता या ऐसे रेड-इंक एंट्री मामलों के लिए दंडात्मक उपायों या हतोत्साहन की एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए और उसे लागू किया जाना चाहिए। हतोत्साहन में बिजली शुल्क, पानी के शुल्क, उर्वरक आदि की रियायतों को रोकना शामिल हो सकता है।" हतोत्साहन के संबंध में, हरियाणा ने हाल ही में आदेश दिया है कि वे उल्लंघनकर्ताओं को अगले दो सत्रों के लिए ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज बेचने की अनुमति नहीं देंगे। हरियाणा के कृषि निदेशक राजनारायण कौशिक ने आज सभी डीसी और एसपी को सीएक्यूएम के 2021 के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा दिखाने के लिए) और 280 (प्रदूषण पैदा करने के लिए) को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ लागू करने को कहा।