Haryana : भाखड़ा बांध पर सीआईएसएफ तैनात करने के कदम का समर्थन जारी

हरियाणा Haryana : हालाँकि पंजाब विधानसभा ने कल भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाओं में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन बोर्ड के अन्य सहयोगी राज्यों - हरियाणा और राजस्थान - ने इस कदम का समर्थन किया है।सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि 4 जुलाई को बीबीएमबी की पूर्ण बोर्ड बैठक में पंजाब ने सीआईएसएफ की तैनाती पर आपत्ति जताई थी, जबकि हरियाणा और राजस्थान ने इस कदम का समर्थन किया था।

सूत्रों ने बताया कि बीबीएमबी ने अभी इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। हालाँकि, 296 सदस्यीय सीआईएसएफ दल - जिन्हें बीबीएमबी के नांगल टाउनशिप में ठहराया जाना था - के लिए आवास बनाने की योजना को रोक दिया गया है। इससे पहले, पंजाब के विरोध के बावजूद, बीबीएमबी ने आवास तैयार करना जारी रखा था और अपने कर्मचारियों से सीआईएसएफ कर्मियों के लिए निर्धारित आवास खाली करने को कहा था। बीबीएमबी कर्मचारी संगठनों ने भी सीआईएसएफ कर्मियों के लिए आवास खाली करने के लिए मजबूर करने के प्रबंधन के कदम का विरोध किया था। सूत्रों ने बताया कि पंजाब द्वारा बजट के दुरुपयोग की आशंका के चलते बीबीएमबी ने काम रोक दिया है। पंजाब सरकार, जिसकी बीबीएमबी में 52 प्रतिशत हिस्सेदारी है, संगठन में तदनुसार बजट का योगदान करती है। अब, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह बीबीएमबी में सीआईएसएफ की तैनाती के लिए बजट का योगदान नहीं करेगी।

पंजाब सरकार ने 2021 में सीआईएसएफ की तैनाती के लिए अपनी सहमति दी थी। हालाँकि, इस साल मई में, नंगल बांध से हरियाणा के साथ पानी के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 20 मई तक नंगल बांध पर धरना दिया और बीबीएमबी अधिकारियों को पंजाब के हिस्से से हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने की अनुमति नहीं दी। जब यह विवाद चल रहा था, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीबीएमबी में सीआईएसएफ की तैनाती के लिए अपनी सहमति दे दी और संगठन से 7.5 करोड़ रुपये शुल्क के रूप में जमा करने को कहा।

सीआईएसएफ को बीबीएमबी में तैनात पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मियों की जगह इसके महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों - बांधों और टाउनशिप की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना था। हालाँकि, पंजाब ने अब सीआईएसएफ की तैनाती का विरोध तेज कर दिया है, जबकि अन्य सहयोगी राज्यों हरियाणा और राजस्थान - जहाँ भाजपा की सरकारें हैं - ने इस कदम का समर्थन किया है।