Haryana : नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में राज्य निचले 5 में शामिल

हरियाणा Haryana : नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) 2025 रिपोर्ट में हरियाणा को 14वां स्थान मिला है, जो इसे 18 प्रमुख राज्यों में सबसे निचले पांच राज्यों में रखता है। रैंकिंग पांच मापदंडों पर आधारित है: व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता।एफएचआई में 18 प्रमुख राज्य शामिल हैं जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जनसांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय, राजस्व और राजकोषीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शुक्रवार को जारी की गई रिपोर्ट में 2014-15 से 2022-23 तक के राजकोषीय प्रदर्शन की जांच की गई है।

2022-23 के लिए, हरियाणा को कुल मिलाकर 27.4 अंक मिले, जिसमें व्यय की गुणवत्ता में 24.8, संसाधन जुटाने में 47.8, राजकोषीय विवेक में 26.1, ऋण सूचकांक में 24.1 और ऋण स्थिरता में 14.3 अंक शामिल हैं। 2014-19 और 2014-2022 के औसत स्कोर पर विचार करने पर भी राज्य 14वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट में हरियाणा के कमज़ोर ऋण प्रोफ़ाइल पर प्रकाश डाला गया है। ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात 2018-19 में 26% से बढ़कर 2020-21 में 33% हो गया, फिर 2021-22 में थोड़ा गिरकर 31.7% हो गया और 2022-23 में 31% पर स्थिर हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में ब्याज भुगतान में 9.4% की वृद्धि हुई, जबकि ब्याज भुगतान-से-राजस्व प्राप्ति अनुपात 23% रहा।रिपोर्ट में कहा गया है, "बकाया देयता-से-जीएसडीपी अनुपात 2018-19 से 2022-23 तक लक्ष्य से अधिक रहा।" "जब तक राज्य व्यय को तर्कसंगत बनाने, राजस्व आधार को व्यापक बनाने और राजस्व पैदा करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए कदम नहीं उठाता, तब तक अल्पावधि से मध्यम अवधि की राजकोषीय स्थिरता जोखिम में है।" हरियाणा ऋण सूचकांक पैरामीटर पर 24.1 स्कोर के साथ 15वें स्थान पर है, जो केवल केरल (23.1), पश्चिम बंगाल (18.3) और पंजाब (0) से आगे है।

2022-23 में, हरियाणा का राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.7% था, जो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरा करने में विफल रहा। हालांकि हाल के वर्षों में राजस्व घाटे में कमी आई है, लेकिन यह 2018-19 की तुलना में अधिक है। 2017-18 से 2021-22 तक राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया, जिसमें बाजार उधार और केंद्र सरकार से ऋण शामिल हैं।

व्यय की गुणवत्ता पैरामीटर पर, हरियाणा 24.8 स्कोर के साथ 16वें स्थान पर है, जो केवल पंजाब (4.7) और केरल (4.2) से आगे है। रिपोर्ट में 2018-19 से जीएसडीपी की तुलना में पूंजीगत व्यय वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई है। 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीएसडीपी का सिर्फ़ 1.4% रहा, जो बजट अनुमानों से कम है।

कुल व्यय के हिस्से के रूप में पूंजीगत व्यय 2018-19 में 16.4% से गिरकर 2022-23 में 9.7% हो गया। 2022-23 में सामाजिक सेवाओं पर खर्च में 31.3% की गिरावट आई, जबकि आर्थिक सेवाओं पर खर्च में 46.7% की वृद्धि हुई। 2022-23 में प्रतिबद्ध व्यय कुल राजस्व व्यय का 55% था, जबकि 2018-19 में यह 54% था।