HARYANA : राज्य स्तरीय पैनल मृत्यु तक कारावास का आदेश नहीं दे सकते

हरियाणा HARYANA : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राज्य स्तरीय समितियों के पास किसी कैदी को अंतिम सांस तक कारावास में रखने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि पैनल द्वारा पारित ऐसा आदेश सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करता है।

शीर्ष न्यायालय और मानवाधिकार संगठनों द्वारा जेलों को सुधारात्मक और पुनर्वासात्मक बनाने के लिए मानसिकता बदलने के आह्वान के बीच, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जेलों के अंदर का माहौल सुधार के अनुकूल नहीं है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने कहा कि ऐसे में यह जरूरी है कि कैदी नियमित अंतराल पर थोड़े समय के लिए जेल से बाहर आएं। न्यायमूर्ति मौदगिल ने यह बात तब कही जब एक कैदी द्वारा हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार कर लिया गया, जिसकी समयपूर्व रिहाई की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया और यह आदेश पारित किया गया कि वह अपनी अंतिम सांस तक जेल में रहेगा।

न्यायमूर्ति मौदगिल ने जोर देकर कहा: “समिति के पास मृत्युदंड और वैकल्पिक सजा निर्धारित करने या ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं था और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से नीचे की अदालतों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाते समय कारावास की कोई विशिष्ट अवधि या दोषी के जीवन के अंत तक कारावास का प्रावधान करना संभव नहीं है।” न्यायमूर्ति मौदगिल ने यह भी कहा कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को समाज में रिहा किया जा सकता है, जब वे “अपने अपराधों की गंभीरता को दर्शाने के लिए” जेल में पर्याप्त समय बिता चुके होते हैं। कानून में कार्यकारी छूट का प्रावधान था, जो पूरी तरह से विवेक पर आधारित था। इस तरह का विवेक, बदले में, राज्य स्तर पर तैयार दिशा-निर्देशों पर आधारित था। पीठ ने कहा, “मृत्युदंड के प्रभावी विकल्प के रूप में कारावास और विशेष रूप से आजीवन कारावास को कानूनी प्रणालियों द्वारा पसंद किया गया है।” न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा कि अपराध एक विकृत दिमाग का परिणाम है और जेलों में “उपचार और देखभाल के लिए अस्पताल जैसा माहौल होना चाहिए।” इस प्रकार, कारावास एक “असामाजिक” व्यक्तित्व को एक सामाजिक व्यक्ति में बदलने के लिए था। कारावास सुधार के लिए था न कि व्यक्तित्व के विनाश के लिए।

अपने विस्तृत आदेश में, न्यायमूर्ति मौदगिल ने कहा कि समय से पहले रिहाई का मुख्य उद्देश्य अपराधियों का सुधार, उनका पुनर्वास और समाज में उनका एकीकरण था। साथ ही, आपराधिक गतिविधियों से समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक था।