Haryana : राज्य सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप और रीसाइकिल करेगी

हरियाणा Haryana : हरियाणा सरकार ने वाहन कबाड़ एवं पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति, 2024 को अधिसूचित किया है, जिससे प्रदूषण में कमी लाकर पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए पुराने वाहनों का उचित निपटान एवं पुनर्चक्रण संभव हो सकेगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पुराने डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष तथा पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष की सीमा तय किए जाने के बाद, खराब वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास दोनों में योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को वित्तीय लाभ भी मिलेगा तथा आम जनता को सड़कों, गलियों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खराब वाहनों को पार्क करने से राहत मिलेगी। सरकार स्टार्टअप, महिला उद्यमियों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। परियोजना लागत (भूमि को छोड़कर) के 10 प्रतिशत को कवर करते हुए 20 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डी श्रेणी के औद्योगिक ब्लॉकों में स्टाम्प ड्यूटी की पूरी प्रतिपूर्ति की पेशकश की गई, जबकि बी और सी ब्लॉकों को 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति मिली।

सरकार स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। परियोजना लागत (भूमि को छोड़कर) के 10 प्रतिशत को कवर करते हुए 20 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डी श्रेणी के औद्योगिक ब्लॉकों में स्टाम्प ड्यूटी की पूरी प्रतिपूर्ति की पेशकश की गई, जबकि बी और सी ब्लॉकों को 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति मिली।

उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक होगा। इसके अलावा, राज्य के युवाओं को कौशल और रोजगार प्रदान करने वाले 10 ऐसे उद्योगों को भी 50 लाख रुपये दिए जाएंगे।