Haryana : सिख नेता नए तदर्थ पैनल से खुश नहीं, चुनाव की मांग

हरियाणा Haryana : हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की नई तदर्थ समिति के गठन से नाराज सिख समुदाय के नेताओं ने चुनाव की तिथि घोषित करने की बजाय समुदाय को एकजुट करने और प्रदेश में बड़े आंदोलन की योजना बनाने के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। पिछली समिति का कार्यकाल मई में समाप्त हो गया था और समुदाय के नेता एचएसजीएमसी के चुनाव की मांग कर रहे थे। सरकार ने 14 अगस्त को हरियाणा में गुरुद्वारों की सभी संपत्तियों के प्रबंधन, निगरानी और अधिग्रहण के लिए तदर्थ एचएसजीएमसी के नए 41 सदस्यीय सदन को नामित किया था। हालांकि, नई समिति के सदस्यों को अभी तक पद की शपथ नहीं दिलाई गई है। समुदाय के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे एचएसजीएमसी के पूर्व तदर्थ अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने कहा, "जबकि सिख संगत एचएसजीएमसी के चुनाव की मांग कर रही है ताकि निर्वाचित सदस्य गुरुद्वारों का प्रबंधन कर सकें, हरियाणा सरकार ने मांग को नजरअंदाज कर दिया है और एक नई समिति का गठन किया है।

हम मांग करते हैं कि हरियाणा के राज्यपाल नई समिति को भंग करें। सिख समाज संस्था के अध्यक्ष दीदार सिंह नलवी ने कहा, "सरकार ने उचित प्रक्रियाओं और कानूनों का पालन नहीं किया है और पिछली समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार को चुनाव घोषित कर देना चाहिए था। नई तदर्थ समिति ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है, क्योंकि उन्हें अभी तक शपथ नहीं दिलाई गई है। अगर उन्हें कार्यभार सौंपा जाता है तो हम तुरंत नई समिति के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और समिति के चुनाव की मांग करेंगे।" समिति में दोबारा मनोनीत किए गए बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा, "कुरुक्षेत्र के उपायुक्त एक बैठक बुलाएंगे,

जिसमें पद की शपथ दिलाई जाएगी और आम सभा 11 सदस्यीय कार्यकारी समिति का चुनाव करेगी, लेकिन बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई है। हमें बैठक के बारे में अभी तक कोई संदेश नहीं मिला है। नई तदर्थ समिति की अधिसूचना आचार संहिता लागू होने से पहले जारी की गई थी और यदि आचार संहिता शपथ दिलाने में समस्या है तो सरकार को इस मामले को भारत के चुनाव आयोग के समक्ष उठाना चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। लोगों को विरोध करने के बजाय समिति का समर्थन करना चाहिए। निवर्तमान अध्यक्ष भूपिंदर सिंह असंध ने कहा, "हमें उम्मीद है कि एक-दो दिन में शपथ दिलाने और कार्यकारिणी के चुनाव के लिए बैठक की सूचना मिल जाएगी। गुरुद्वारों का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है। जो लोग नई समिति के खिलाफ आपत्ति उठा रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे सरकार द्वारा गठित तदर्थ समिति के सदस्य और अध्यक्ष भी थे। हमें उम्मीद है कि पैनल का चुनाव जल्द ही होगा।