हरियाणा HARYANA : इस साल फरवरी में किसान आंदोलन के दौरान उनके काम के लिए वीरता पदक के लिए छह पुलिस अधिकारियों की सिफारिश करने के राज्य सरकार के फैसले पर किसान संगठनों सहित अन्य लोगों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस), हरियाणा खेत मजदूर यूनियन और अखिल भारतीय वकील संघ की हरियाणा इकाई ने राज्य सरकार के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे “अलोकतांत्रिक” और “किसान विरोधी” करार दिया है। -
किसान यूनियनों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन शुरू किया था, जिसके दौरान फरवरी में हरियाणा पुलिस ने उन्हें शंभू (अंबाला) और खनौरी (जींद) सीमाओं पर रोक दिया था। सभी छह अनुशंसित अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन के आसपास तैनात किया गया था। “एसकेएम के हरियाणा नेताओं ने आज एक ऑनलाइन बैठक की और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कृत्य को अपमानजनक और शर्मनाक बताते हुए कहा
कि यह केंद्र की सत्तावादी और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। एआईकेएस के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि शंभू और खनौरी सीमाओं पर किसानों को जबरन रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों के नामों की सिफारिश की गई है। सिंह ने कहा कि सभी जानते हैं कि किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए उन पर किस तरह के अत्याचार किए गए थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और फायरिंग की। इस दौरान एक युवक शुभकरण की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कई अन्य घायल हो गए। एआईकेएस के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर बलबीर और महासचिव सुमित दलाल ने कहा कि सीमाओं पर बैरिकेडिंग करना “अवैध” और राज्य सरकार का “अधिनायकवादी कृत्य” है।
SANTOSI TANDI
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